प्रकाश आंबेडकरांचे निवडणूक आयोगावर गंभीर आरोप म्हणाले;---- सरकारी गुलाम.

 

*टाइम्स 45 न्युज मराठी*

  *मो.9730 867 448*

         निवडणूक प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करून कुठल्याही त्रुटीशिवाय निवडणुका पार पाडणे हा भारतीय निवडणूक आयोगाचा गुणविशेष आहे. मात्र मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीबाबतचे बिल राज्यसभेत चर्चेविनाच मंजूर करून मोदी सरकारने आपला डाव खेळला आहे. निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता संपविली असून येत्या निवडणुकीपासूनच आयोगाला केंद्र सरकारने हातचे बाहुले बनविले असल्याची घणाघाती टीका वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

ॲड. आंबेडकर म्हणाले, संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारमध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत नव्हती, यामुळेच अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सभागृहात खासदार नसतांना ‘चीफ इलेक्शन कमिशनर अँड अदर इलेक्शन कमिशनर बिल २०२३’ बिल पास केले. हे बिल पारित झाल्याने देशातील पारदर्शक व नि:स्पक्ष निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

विरोधकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्याची वेळच येऊ न देण्याचे षडयंत्र रचून हे बिल मोदी सरकारने पास केले, हे खासदारांच्या निलंबनावरुन स्पष्ट झाले. यापुवींही आयएएस अधिकारी व इतर अशी आयोगावर नियुक्ती व्हायची, ती या कायद्याने रद्द केली. एवढेच नव्हे तर आयोगावरील नियुक्तीसाठी सरन्यायाधीशाला बाद करून त्यात पंतप्रधान, त्यांनी नियुक्त केलेला सदस्य तसेच विरोधी पक्षनेता अशी निवड समिती बनविली.

यामुळे विरोधी पक्षनेता हा बहुमताच्या आधारावर कुठलीही ठोस भूमिका घेऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे. यामुळे घटनेत स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाला या बिलामुळे घरकामगारी गुलाम बनवून घेतले आहे. यापुढे निवडणूक आयोग सरकारच्या इशाऱ्यात काम करेल. पूवीं निवडणूक आयोगाने सेक्शन १४ ची नोटीस जारी केली की, निवडणूक प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयासही हस्तक्षेप करता येत नव्हता.

 

 मुख्य निवडणूक आयुक्त हा आयोगाच्या प्रमुखासोबतच उर्वरित दोन्ही आयुक्तांच्या निर्णयाला बांधिल नव्हते. मात्र नव्या बिलामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त हा नामधारी असेल. उर्वरित दोन निवडणूक आयुक्तांना असलेल्या अधिकारासोबतच मुख्य निवडणूक आयोगाचा निर्णय न पटल्यास मतभेदाचे कारण सांगत निवडणूक प्रक्रिया रोखता येऊ शकते. वंचितचे नेते धर्मेश फुसाटे, राहूल वानखेडे, राजू लोखंडे, रवि शेंडे, राहूल दहिकर, सिद्धांत पाटील उपस्थित होते.

*इंडियासह इतरांनाही आवाहन*

नवा कायदा देशासाठी घातक आहे. एनडीए व इंडिया आघाडीतील घटक पक्षाने नव्या कायद्याविरोधात आवाज उठविण्याची गरज आहे. देशातील मान्यताप्राप्त पक्षांपैकी बहुमताने निवडणूक आयोगाकडे विनंती केल्यास वा तक्रार केल्यास आयोगालाही ईव्हीएम वा बॅलेट या पर्यायातून निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, कुणीही या गोष्टी मनावर घेत नाही. भविष्यात नवा कायदा देशातील निवडणूक यंत्रणेचे स्वतंत्र अस्तित्व संपवून पूर्णपणे संपवून गुलाम करण्यात यशस्वी ठरेल असे ॲड. आंबेडकर म्हणाले

या बिलामुळे देशात पारदर्शक व नि:स्पक्ष निवडणूका घेऊ शकणार नाहीत. एवढेच नव्हे तर केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या बाजूने निवडणुकांचा निकाल बाजूने न दिल्यास वा, विरोधात जात असल्याचे वाटल्यास मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर वचक ठेवत उर्वरित दोन आयुक्तांच्या मतभेदातून निवडणूक प्रक्रियाच थांबविण्याची वाटही मोकळी करून घेतली आहे. यामुळे या कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे   

 *ॲड. प्रकाश आंबेडकर, अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाडी*

         *सौजन्य*;--

.*माहिती.सेवा.ग्रूप*