"मुद्रांक शुल्क अभय योजना" अंमलबजावणीसाठी --विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना...

 

टाइम्स 45 न्युज मराठी

मो.9730 867 448

        05 जानेवारी :* मुद्रांक शुल्क अभय योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्यासह नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयात विशेष नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. अभय योजनेसाठी अर्जदार यांना संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात समक्ष किंवा ऑनलाईन अर्ज करता येतील.

अर्जाचा नमुना नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या संकेतस्थळावर (www.igmaharashtra.gov.in) तसेच, सर्व मुद्रांक जिल्हाधिकारी व दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. तसेच, सदर योजनेची सविस्तर माहिती या विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर प्रकाशने परिपत्रक-मुद्रांक अभय योजना या सदराखाली नागरिकांसाठी उपलब्ध आहे.

महाराष्ट्र शासनाचा खऱ्या अर्थाने लोकाभिमुख असा निर्णय जाहीर. राज्यशासनाच्या महसूल व वन विभागामार्फत संपूर्ण राज्यामध्ये राबविण्यात येणार 'महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना-२०२३'!!

मुद्रांक शुल्क अभय योजनेमध्ये कमी स्टॅम्प ड्युटी भरलेल्या जुन्या दस्तांवरील मुद्रांक शुल्कामध्ये आणि दंडामध्ये मोठयाप्रमाणात सूट दिली आहे. दि.१ जानेवारी, १९८० ते दि.३१ डिसेंबर, २००० या सालामध्ये निष्पादित केलेल्या ज्या दस्तांमध्ये कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम रु.१ लाखापेक्षा कमी असणार आहे; अशा दस्तांवरील कमी भरलेले संपूर्ण मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात येऊन व त्यावरील दंडाची रक्कम देखील संपूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काची रक्कम ही रु.१ लाखापेक्षा जास्त असेल तर, कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये चक्क ५०% सूट देऊन त्यावरील दंडाची संपूर्ण रक्कम माफ करण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर, दस्त जर दि.१ जानेवारी, २००१ ते दि.३१ डिसेंबर, २०२० या कालावधीमध्ये निष्पादित केला असेल , अशा दस्तांवर देखिल कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्कामध्ये २५% पर्यंत सुट देण्यात येऊन त्यावरील दंड हा नाममात्र रु.२५ लाख ते रु.१ कोटी मर्यादेपर्यंतच वसुल करण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त दंडाची रक्कम असेल तर, ती संपूर्णपणे माफ केली जाणार आहे.

मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा कालावधी हा दि.१ डिसेंबर, २०२३ पासून दि. ३१ मार्च २०२४ पर्यंतच मर्यादित असणार आहे. ही अभय योजना दोन टप्प्यांमध्ये राबविण्यात येणार असून, पहिला टप्पा हा, दि.१ डिसेंबर, २०२३ ते दि. ३१ जानेवारी, २०२४ तर, दुसरा टप्पा हा दि.१ फेब्रुवारी, २०२४ ते दि.३१ मार्च, २०२४ असा असणार आहे. काही कारणास्तव पहिल्या टप्प्यामध्ये सवलत घेण्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब झाला तर, दुसन्या टप्यामध्ये देखिल सवलतीसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. परंतु, उक्त लाभ हा कमी प्रमाणात मिळेल.

मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर, मालमत्तेच्या हस्तांतरणाबाबत दस्त हा कोणत्याही रक्कमेच्या स्टॅम्प पेपरवर निष्पादित झालेला असणे अनिवार्य आहे. त्याशिवाय मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराला अर्ज करता येणार नाही.

राज्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांना या अभय योजनेचा लाभ व्हावा, यासाठी शासनाने नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य यांना संबंधित पक्षकारांना त्यांनी लेखी अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत डिमांड नोटीस देण्याबाबतची कार्यवाही करण्याच्या स्पष्ट अशा लेखी सूचना केल्या आहेत. एखाद्या प्रकरणी पूर्वीच डिमांड नोटीस देण्यात आली असेल तर, त्याप्रकरणी वेगळ्याने आज रोजी मुद्रांक शुल्काचे निर्धारण करण्याची गरज नाही, अशा प्रकरणी अभय योजनेखालील सवलत तातडीने लागू करुन डिमांड नोटीस तात्काळ देण्याबाबत सूचना करण्यात आलेल्या आहेत. शासनांच्या सूचनांनुसार कार्यवाही न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांविरुध्द शिस्तभंगाची कडक कारवाई तातडीने करण्यात येणार आहे. कोणत्याही परिस्थिती जास्तीत जास्त नागरिकांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

अभय योजनेमध्ये मुद्रांक शुल्क आणि दंडामध्ये भरघोसपणे सूट व माफी देऊन देखील नागरिकांनी स्वतः पुढाकार घेऊन मालमत्तेच्या हस्तांतरणावरील कमी भरलेले मुद्रांक शुल्क शासनाच्या तिजोरीत जमा केले नाही तर, अशा लोकांच्या मालमत्तेवर मुद्रांक कायद्याच्या कलम ४६ नुसार टाच आणून त्या मालमत्तेची लिलावाद्वारे विक्री करुन शासनाच्या चुकविलेल्या मुद्रांक शुल्काची संबंधितांकडून सक्तीने वसुली करण्याच्या सुचना देखील शासनाकडून देण्यात आलेल्या आहेत. एवढेच नाही तर, जाणीवपूर्वक मुद्रांक शुल्काची चोरी करण्याच्या हेतूने असा दस्त निष्पादित केला आहे; असे गृहित धरुन संबंधित पक्षकारांवर मुद्रांक कायद्याच्याच कलम ५९ व कलम ६२ नुसार कारावास व द्रव्यदंडाची शिक्षा देण्याच्या अनुषंगाने दिवाणी, फौजदारी कारवाई देखील शासनाकडून प्रस्तावित करण्याबाबतच्या स्पष्ट अशा सूचना देखील शासनाने निर्गमित केल्या आहेत.

शासनाकडून कोणत्याही प्रकारची सक्तीने वसुली करण्याची कारवाई टाळण्यासाठी सदर मुद्रांक शुल्क अभय योजनेचा लाभ घेऊन कमी भरलेल्या मुद्रांक शुल्काचे सर्व व्यवहार तातडीने रेग्युलराईज करुन घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र शासनाकडून नागरिकांना करण्यात येत आहे.

या अभय योजनेमुळे, सर्वसामान्य नागरिकांच्या स्थावर मिळकतीच्या हस्तांतरणाचे दस्त ज्यावर कमी मुद्रांक शुल्काची आकारणी केली आहे त्यांना यथोचित मुद्रांकित करण्याचा लाभ मिळणार आहे. दस्त नियमानुसार नोंदविणे शक्य जरी होणार नसले, तरी अशा दस्तांना यथोचित मुद्रांकामुळे कोलॅटरल तथा अप्रत्यक्ष असे पुरावा मुल्य मिळणार आहे. अभय योजनेमुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागातील जुन्या मोडकळीस आलेल्या इमारतीच्या पुनर्विकासास चालना मिळून सर्वसामान्य नागरिकांना नवीन घरांमध्ये राहण्याची संधी मिळणार आहे. केवळ, मुद्रांक शुल्काचा कमी भरणा केला असल्याने मानीव अभिहस्तांतरणाची (डिम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रीया प्रलंबित असलेल्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण तातडीने पूर्ण होण्यास अभय योजनेमुळे सहाय्य मिळणार आहे. याशिवाय, कंपन्यांच्या पुनःरचना किंवा एकत्रिकरण किंवा विभाजनाच्या अनुषंगाने निष्पादित झालेल्या दस्तांवर देखील मुद्रांक शुल्काची सवलत लागू केल्याने अशा कंपन्यांच्या प्रलंबित राहिलेल्या पुनःरचना किवा एकत्रिकरण किवा विभाजनाच्या प्रक्रीयेला देखिल चालना मिळून उक्त कंपन्यांच्या माध्यमाने राज्याच्या आर्थिक व सामाजिक विकासाला चालना मिळण्याचा प्रयत्न उक्त योजनेमार्फत होणार आहे.

मुद्रांक शुल्क अभय योजनेमध्ये सहभागी होऊन मुद्रांक शुल्क व दंडामध्ये मिळणाऱ्या भरघोस अशा सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना कोणतीही अडचण असल्यास त्यांनी संबंधित जिल्ह्याचे संबंधित मुद्रांक जिल्हाधिकारी किंवा दुय्यम निबंधक यांच्या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा किंवा नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या कॉल सेंटर क्र.८८८८००७७७७ वर संपर्क साधावा.

           *साभार*

      *कोकण न्यूज*