*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448*
*देशावरील कर्जाचा आकडा वाढत जावून देशाच्या 'जीडीपी'एवढा होत आल्याने नुकतीच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चिंता व्यक्त केली आहे. कच्च्या तेलाचे भाव कमी असतानाही पेट्रोल-डिझेलच्या दराने गगन गाठले आहे. 'मनरेगा'च्या माध्यमातून नोकऱ्यांची मागणी १० कोटींच्या घरात गेली आहे. 'श्रम पोर्टल'वर ३० कोटी नोंदी झाल्या आहेत, काम मात्र केवळ ७ लाख जणांना मिळाले आहे. 'इंफॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी' क्षेत्रातील नामांकित कंपन्यांच्या २० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांना अलिकडच्या काळात नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या आहेत. बॅंकांद्वारे उद्योजकांचे कर्ज 'राईट ऑफ' करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. 'मुद्रा लोन'अंतर्गत दिले गेलेले बहुतांश कर्जखाते हे 'एन.पी.ए' झालेले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाहीये अन् उत्पादन खर्च मात्र कमालीचा वाढत आहे. देशाचा 'जी.डी.पी' वाढला मात्र त्या तुलनेत देशावरील कर्ज प्रचंड वाढले आणि दरडोई उत्पन्न मात्र घटले आहे. सार्वजनिक आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था ढासाळली आहे. अशा सगळ्या संकटातही देश विकसित होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत असल्याचे आणि २०१४ नंतरच खऱ्या अर्थाने देशाचा विकास होत असल्याचे फसवे चित्र अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी उभे केले आहे. सर्वसामान्यांना फसव्या आणि पोकळ घोषणांची उधळण करताना 'कॉर्पोरेट कर' मात्र ३०% वरुन २२% पर्यंत घसघशीत कमी करुन खरा लाभ उद्योगपती, भांडवलदारांच्या पदरात टाकला आहे. जनतेच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प नसून देशोधडीला लावणारा 'अनर्थसंकल्प' आहे.*
© ॲड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो.9921657346)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा