*सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर इलेक्ट्रोरल बाँड्स चा डेटा उघड* -- *निवडणूक आयोगाकडून आकडेवारी जाहीर*

 

*टाइम्स 45 न्युज मराठी*

*मो. 9730 867 448

               निवडणूक आयोगाने इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती सार्वजनिक केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या म्हणण्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने 12 मार्च 2024 रोजी निवडणूक आयोगाला (ECI) निवडणूक रोख्यांशी संबंधित डेटा प्रदान केला होता. त्यानंतर गुरुवारी निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर डेटा अपलोड करण्यात आला. SBI कडून प्राप्त झालेला इलेक्टोरल बाँड डेटा जसा आहे तसा वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या कठोर निर्णयानंतर स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बाँड्सचा डेटा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला होता. आता निवडणूक आयोगाने SBI कडील इलेक्टोरल बाँडशी संबंधित माहिती आपल्या वेबसाईटवर अपलोड केली आहे. विशेष म्हणजे ही आकडेवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम मुदतीच्या एक दिवस आधी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. SBI कडून मिळालेल्या पोल पॅनलला 15 मार्च रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत डेटा अधिकृत वेबसाइटवर प्रकाशित करण्यास सांगितले होते.

SBI ने दिलेली माहिती खालील प्रमाणे आहे.

1 एप्रिल 2019 ते 11 एप्रिल 2019 पर्यंत देशात एकूण 3,346 बाँड्स खरेदी करण्यात आले.

12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत एकूण 18,872 बाँड्स खरेदी करण्यात आले.

अशा प्रकारे देशात एकूण 22,217 निवडणूक बाँड्स खरेदी करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

‘या’ कंपन्यांकडून बॉन्डची खरेदी

निवडणूक आयोगाने अपलोड केलेल्या आकडेवारीनुसार इलेक्टोरल बाँड खरेदी करणाऱ्यांमध्ये ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनिअरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांत लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाईस, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन आणि सन फार्मा इ. कंपन्यांचा समावेश आहे.

‘या’ पक्षांना मिळाल्या देणग्या

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीत DMK, JDS, NCP, तृणमूल काँग्रेस, JDU, RJD, AAP, SP या पक्षांनीही इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे देणग्या मिळवल्या आहेत. याशिवाय इलेक्टोरल बाँडद्वारे पैसे मिळवणाऱ्यांमध्ये भाजप, काँग्रेस, एआयएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वायएसआर काँग्रेस यांचा समावेश आहे.

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल

15 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निकालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने इलेक्टोरल बाँड्स योजना रद्द केली होती. खंडपीठाने याला ‘असंवैधानिक’ म्हणत निवडणूक आयोगाला देणगीदार आणि त्यांनी दिलेली रक्कम तसेच प्राप्तकर्त्यांची माहिती उघड करण्याचे आदेश दिले होते.