*टाइम्स 45 न्युज मराठी
*मो. 9730 867 448
मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसीमधून आरक्षणासाठी एल्गार पुकारल्यानंतर शिंदे फडणीस सरकारने स्वतंत्र कायदा करून मराठ्यांसाठी दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. मात्र, आता हे सुद्धा मराठा आरक्षण न्यायालयाच्या कचाट्यात सापडलं आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मराठा आरक्षणा विरोधात न्यायालय धाव घेतलेल्या गुणरत्न सदावर्ते यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
*मुंबई उच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश*
मराठा आरक्षणानुसार कुठलीही भरती किंवा शैक्षणिक दाखले देताना ते कोर्टाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून राहतील हे ध्यानात ठेवा, अशा शब्दात राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणावर टांगती तलवार निर्माण झाली आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या आरक्षण विरोधात तसेच भरती प्रक्रिया आणि शैक्षणिक धाकल्यांच्या जाहिरातींविरोधात गुणरत्न सदावर्तेंच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टामध्ये दिवाणी रेट याचिका दाखल केली आहे.
*राज्य सरकारने काय भूमिका मांडली?*
या याचिकांवर तसेच इतरांसोबत सुनावणी घ्यायची की तातडीच्या दिलासा देण्यासाठी स्वतंत्र सुनावणी घ्यायची याचा निर्णय पुढील आठवड्यात होणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील दाखल असलेल्या काही जनहित याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचं मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं आधीच मान्य केलं आहे. दुसरीकडे, भरती प्रक्रिया सुरू केली म्हणजे नियुक्त्या किंवा दाखले दिले असा त्याचा अर्थ होत नाही, अशी भूमिका महाधिवक्तांनी राज्य सरकारकडून मांडली.
*गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले?*
मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात गेलेल्या गुणरत्न सदावर्ते यांनी भूमिका मांडताना सांगितले की, मराठ्यांना 10 टक्के नव्या आरक्षण धोरणानुसार भरती म्हणजे खुल्या प्रवर्गावर अन्याय आहे. 10 टक्के नव्या मराठा आरक्षण धोरणाचा फायदा या भरतीत देऊ नका, हे घटनेची पायमल्ली करून दिलेलं आरक्षण आहे. 15 हजार पोलीस भरती, 2 हजार शिक्षक भरती आणि 50 हजार मेडिकल विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत होणार या नव्या 10 टक्के आरक्षणाचा फायदा होणार आहे, ही प्रक्रिया त्वरित थांबवून सुधारित प्रक्रिया घ्या, अशी मागणी सदावर्ते यांनी केली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा