*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448
नवी दिल्ली - 24 मे :-- लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक टप्पानिहाय उशिरा जाहीर होणारी मतदानाची आकडेवारी, मतदानाचा घसरलेला टक्का तसेच मुंबईत संथगतीच्या मतदानामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोग विरोधकांच्या टीकेचे लक्ष्य ठरला आहे. प्रत्येक टप्प्यातील मतदानाअंती मतदान केंद्रनिहाय आकडेवारी असलेला फॉर्म १७ सी संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे आयोगाला आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स आणि कॉमन कॉज यांनी संयुक्तपणे दाखल केली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला एका आठवड्यात उत्तर देण्याचे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे आतापर्यंत झालेल्या ४ टप्प्यांमधील मतदानाची आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात काय अडचण आहे, असा सवालही केला होता. त्यावर निवडणूक आयोगाने गुरुवारी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यात फॉर्म १७ सीचा डेटा वेबसाईटवर अपलोड करण्याची कोणतीही कायदेशीर तरतूद नसल्याचे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. यावर सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनचे अध्यक्ष कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या विश्वासार्हतेबाबतच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या याचिकेवर आज शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.
काय आहे फॉर्म १७ सी?
दोन फॉर्ममध्ये एकूण मतदार आणि एकूण मतदारांचा डेटा भरण्यात येतो. हे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स १९६१ अंतर्गत केले जाते. पहिल्या फॉर्मला १७ ए आणि दुसऱ्या फॉर्मला १७ सी म्हणतात. १७ एमध्ये बूथवर येणाऱ्या प्रत्ये प्रत्येक मतदाराचा प्रत्येक तपशील मतदान अधिकारी नोंदवतात आणि रजिस्टरवर स्वाक्षरीदेखील केली जाते. यानंतर फॉर्म १७ सी भरला जातो. हा फॉर्म मतदानाच्या शेवटी भरला जातो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा