*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448
कथित मद्य घोटाळाप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळालेला नाही. अंतरिम जामीन मिळण्यासाठी अरविंद केजरीवाल यांना केलेल्या अर्जावरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. या सुनावणीवेळी सक्तवसुली संचालनालयाने या प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट केली. या प्रकरणी ९ मे रोजी पुढील सुनावणी होऊ शकते.
अरविंद केजरीवाल हे दहशतवादी नाहीत. ते कायदा मानणार आहेत. कायद्याचा भंग करणारे नाहीत. अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन मिळायला हवा, असा युक्तिवाद अरविंद केजरीवाल यांच्यावतीने न्यायालयात करण्यात आला. यावर नेता अपवाद असतात का, निवडणुकीत प्रचार करणे खरेच एवढे आवश्यक आहे का, असे प्रश्न ईडीकडून उपस्थित करण्यात आले.
ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, अरविंद केजरीवाल हे २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीदरम्यान सेव्हन स्टार ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये थांबले होते. त्याचे बिल चनप्रीत सिंग यांनी दिले होते. सिंह यांच्यावर आम आदमी पक्षाच्या प्रचारासाठी यांनी रोख स्वीकारल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण राजकीय हेतूने प्रेरित नाही. आम्ही राजकारणाशी संबंधित नाही. आमचा संबंध फक्त पुराव्यांशी आहे आणि आमच्याकडे पुरावे आहेत, अशी बाजू ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी मांडली. या प्रकरणाचा तपास सुरू केला, तेव्हा अरविंद केजरीवाल यांच्यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले नव्हते. मात्र, यानंतर केलेल्या तपासातून अरविंद केजरीवाल यांची या प्रकरणातील भूमिका स्पष्ट होत गेली, असेही ईडीकडून सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले.
दरम्यान, दिल्ली न्यायालयातही या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. दिल्ली न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २० मे पर्यंत वाढ केली आहे. तर दुसरीकडे, दिल्ली मद्य घोटाळ्याप्रकरणात मनीष सिसोदिया यांच्याही न्यायालयीन कोठडीत १५ मेपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा