*निवडणूक आयोगाची महायुती सरकारला चपराक* *आचारसंहितेत घेतलेले निर्णय प्रलंबित ठेवण्याचे आदेश*

 

*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:--  9730 867 448*

मुंबई : महायुती सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर विविध महामंडळांवर केलेल्या नियुक्त्या आणि घाईगडबडीत घेतलेल्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीस निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतला आहे. आचारसंहिता लागू असेपर्यंत 'जैसे थे' परिस्थिती ठेवण्याचा आदेश देतानाच शासन निर्णय निघाले असले पण त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्यास ते निर्णय प्रलंबित ठेवावेत, अशी सूचना मुख्य सचिवांना करण्यात आली आहे.

निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकांचा सपाटा लावत समाजातील विविध घटकांसाठी अनेक लोेकप्रिय निर्णय घेतले. हे निर्णय घेताना अनेक वेळा विहित प्रक्रिया पूर्ण न होताच निर्णय घेण्यात आले. त्यानंतर विभागांनी प्रस्ताव आणि शासन निर्णयांची प्रक्रिया सुरू केली. त्याचप्रमाणे सरकारने विविध महामंडळांवर पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. काही महामंडळावरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन निर्णय १४ तारखेला काढण्यात आले. अनेक महामंडळांवरील पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीचे शासन आदेश निघालेले नाहीत. त्याचप्रमाणे अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही. सरकारने बुधवारी २७ महामंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या केल्या. मात्र आचारसंहिता लागू होईपर्यंत ज्यांनी पदभार स्वीकारलेला नाही त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढण्यास किंवा पदभार स्वीकारण्यास आयोगाने मज्जाव केला आहे.

सरकारला खडसावले

राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी आज याबाबत राज्य सरकारला पत्र पाठवून आचारसंहिता जाहीर झाली त्यावेळची परिस्थिती कायम राहील. शासन निर्णय निघाला असला आणि त्यांची अंमलबजावणी सुरू झाली नसेल तर अशा निर्णयांची अंमलबजावणी करता येणार नाही. तसेच मंत्रिमंळात निर्णय झाला असे सांगून आता शासन निर्णय काढणे किंवा त्याची अंमलबजावणी करणे हा आचारसंहिता भंग असून त्यास सबंधित विभागाचे सचिव जबाबदार असतील, असा इशारा दिला आहे. तसेच काही निर्णय किंवा वित्तीय बाबी सबंधित योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागले असेही या पत्रात नमूद करण्यात आल्याची माहिती आयोगातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दुपारी साडेतीन वाजता पत्रकार परिषद घेऊन राज्यात निवडणुकीची घोषणा केली. याबाबतची आयोगाकडून सूचना आल्यानंतर राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातून सरकारला पत्र पाठवून दुपारी साडेतीननंतर आचारसंहिता लागणार असल्याने या काळात कोणतेही शासन निर्णय, नियुत्या, निविदा प्रसिद्ध करू नका, असे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने मात्र आयोगाच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष करीत मंगळवारी आणि बुधवारी तब्बल १०३ शासन निर्णय निर्गमित केले होते. बुधवारी ही गंभीर बाब आयोगाच्या निदर्शनास आल्यानंतर या संदर्भात चौकशी करून आचारसंहितेचा भंग झाला असल्यास संबंधितांच्या विरोधात कारवाई करण्याचा इशारा राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिला होता. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारच्या कारभाराची गंभीर दखल घेत राज्याच्या मुख्य निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविल्याचे सांगण्यात आले.

आयोगाकडून गंभीर दखल

राज्यातील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतरही राज्य सरकारने अनेक निर्णय निर्गमित करून तसेच निविदा प्रसिद्ध करून केलेल्या आचारसंहिता भंगाची केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून राज्य सरकारला वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. आयोगाच्या आक्रमक भूमिकेनंतर राज्य सरकारने आचारसंहिता काळात शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेले १०३ शासन निर्णय मागे घेतले असून आठ निविदाही रद्द केल्या आहेत.