*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-- 9730 867 448
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाने देशातील तुरुंगात आजही जो अत्यंत हीन पातळीवरचा जातिभेद सुरू होता त्यावर अत्यंत कठोर प्रहार केला आहे. समाजात सुधारणा घडविण्यासाठी कायदेमंडळाऐवजी न्यायव्यवस्थेला पुढाकार घ्यावा लागतो हे दुर्दैवच! मात्र, न्यायव्यवस्थेने तशी सबब पुढे न करता हा ऐतिहासिक व सुधारणावादी निर्णय दिला त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. जे. बी. पारडीवाला यांच्या पीठाचे करावे तेवढे अभिनंदन कमीच आहे! सर्वोच्च न्यायालयाच्या या पीठाने मागच्या गुरुवारी देशातील बहुतेक राज्यांच्या तुरुंग नियमावल्या बरखास्त केल्या आणि कैद्यांना तुरुंगात दाखल करून घेताना त्यांच्या जातीची नोंद केली जाऊ नये, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.
सर्वोच्च न्यायालयास हा आदेश द्यावा लागला कारण केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये तुरुंग प्रशासनाची आदर्श नियमावली जारी केली असली तरी त्याची बहुतांश राज्यांनी अद्याप अंमलबजावणी करणे तर सोडाच पण या नियमावलीकडे ढुंकून पाहण्याचे कष्टही घेतलेले नाहीत. यामुळे तुरुंगात कैद्यांना त्यांच्या कर्मानुसार नव्हे तर जातीनुसार कामांची विभागणी करण्याची पद्धत आजही कायमच होती. २०१६ पासून देशभरातील तुरुंग आणि राज्यांच्या त्याबाबत असलेल्या नियमावल्या यांचा अभ्यास करणा-या पत्रकार, समाज अभ्यासक, लेखिका सुकन्या शांता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानंतरही देशातील बहुतांश राज्यांतील तुरुंगात सुरू असलेल्या जातिभेदाचा भांडाफोड झाला. बहुतांश राज्यांच्या तुरुंगात कैद्यांना समान वागणूक देण्याच्या आदर्श नियमावलीस अडगळीत टाकून कैद्यांना त्यांच्या जातीप्रमाणे कामाचे वाटप करण्याचीच प्रथा सर्रास पाळली जात असल्याचे स्पष्ट झाले.
म्हणजे एखादा कैदी कितीही गंभीर गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगत असला तरी तो उच्चवर्णीय असेल तर त्याला स्वच्छतागृह साफ करण्याची कामे दिली जात नाहीत आणि कितीही किरकोळ गुन्ह्यासाठी शिक्षा भोगणा-या कनिष्ठ वर्णीय कैद्यास स्वयंपाकाचे काम दिले जात नाही, त्याला स्वच्छतेचीच कामे करावी लागतात. २०२२ मध्ये केंद्राने तुरुंग प्रशासनासाठी संपूर्ण देशासाठीची आदर्श नियमावली तयार करताना तुरुंगातील हा जातिभेद मिटवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. या आदर्श नियमातील कैद्याची जात पाहून त्याला कामे दिली जाऊ नयेत वा त्यांच्या जातीनुसार तुरुंगात त्यांचे वर्गीकरण केले जाऊ नये यासाठीच्या अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. कैद्यांचे वर्गीकरण कच्चे कैदी, नैमित्तिक कैदी, राजबंदी वा दिवाणी कैदी आणि सराईत गुन्हेगार असेच केले जावे, असे या नियमावलीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, तुरुंग प्रशासन हा राज्यांच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने राज्यांनी केंद्राच्या या आदर्श नियमावलीनुसार राज्याच्या नियमांमध्ये बदल वा सुधारणा करायला हव्यात.
मात्र, बहुतांश राज्यांनी केंद्राच्या या आदर्श नियमावलीस एक तर केराची टोपली दाखविली किंवा या आदर्श नियमावलीच्या नियमांना बगल देणा-या तरतुदी तुरुंग प्रशासन नियमावलीत घुसडल्या! या पार्श्वभूमीवर जातिभेद मिटवण्याच्या सुधारणेसाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच पुढाकार घेऊन ऐतिहासिक निकाल दिला त्याचे स्वागतच! या निर्णयामुळे यापुढे तुरुंगात जातीवरून भेदाभेदाची पद्धत संपुष्टात येईल. मात्र, हा सुधारणेचा एकच टप्पा झाला. तुरुंगाच्या बाहेर समाजात जो जातिभेद घट्ट रुतून बसला आहे व हल्ली तर तो आणखी अणकुचीदार बनतो आहे तो कसा दूर होणार? त्यासाठी कोण पुढाकार घेणार हा खरा प्रश्न! अशा सुधारणांसाठी ज्यांनी पुढाकार घ्यावा असे अपेक्षित आहे ते जनतेचे लोकप्रतिनिधीच आज आपली जात व या जातीची व्होट बँक अत्यंत उजळ माथ्याने मिरवित असतात.
त्यात ना त्यांना काही गैर वाटते ना त्यांच्या समर्थकांना! याच लोकप्रतिनिधींनी समाजात न्याय व समता आणण्याच्या, पुरोगामीत्वाच्या लंब्याचौड्या गप्पा मागची कित्येत वर्षे झोडल्या पण प्रत्यक्षात मतपेटीच्या राजकारणासाठी जातीच्या जाणीवा जास्त टोकदार करण्यालाच प्रोत्साहन दिले. त्याचा परिणाम आज समाजाची वीण उसवत असताना दिसतो आहेच. हा एकप्रकारे आपण स्वीकारलेल्या लोकशाही व्यवस्थेचा व विज्ञानवादी दृष्टिकोनाचा पराभवच मानायला हवा. दलित नवरदेव घोड्यावर बसला म्हणून हत्या, सवर्णाच्या माठातील पाणी पिले म्हणून मारहाण, परजातीत लग्न केले म्हणून ऑनर किलिंग, नग्न करून धिंड काढण्याचे प्रकार अशा एक ना कित्येक घटना समाजात दिवसेंदिवस घडतात.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा