*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-- 9730 867 448*
राज्य माहिती आयोगाचे आदेशाचे अवमान करून व दिशाभूल करणारी बोगस माहिती देऊन वस्तुस्थितीची माहिती न देणाऱ्या बोरमन तांडा, भिमनगर जळकोट व चिंचखोरी तांडा यांच्यावर शिस्तभंगाची कार्यवाही करून त्यांनी सन- 2021 ते आजपर्यंत उचललेल्या घरभाड्याची रक्कम दंडासह वसुल करून त्यांच्यावर शासनाची फसवणुक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल अशी मागणी अन्याय अत्याचार विरोधी समितीचे जिल्हा अध्यक्ष व माहिती अधिकार कार्यकर्ता सय्यद अजित फजल यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धाराशिव आणि शिक्षणाधिकारी प्राथमिक जिल्हा परिषद शिक्षण विभाग धाराशिव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली असून याबाबत सविस्तर वृत्त असे की
निवेदनाद्वारे तक्रार दाखल करतो की, मी माहिती अधिकारात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, बोरमन तांडा, भिमनगर जळकोट व चिंचखोरी तांडा यांच्याकडे माहिती अधिकारात सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापक मुख्यालयी राहत असल्याबाबतची माहिती मागविली होती संबंधित वरील जिल्हा परिषद शाळेतील जनमाहिती अधिकारी यांनी मला माहिती अधिकारात मागितलेली माहिती न दिल्यामुळे मी राज्य माहिती आयोग यांच्याकडे द्वितीय अपिल दाखल करून याबाबतची माहिती संबंधिची मागणी केली. द्वितीय अपिलमध्ये राज्य माहिती आयोगाने माझी ऑनलाईन सुनावणी घेवून मला माहिती अधिकारात 30 दिवसाच्या आत माहिती देण्याचे राज्य माहिती आयोगाने आदेश केले त्या आदेशानुसार बोरमन तांडा, भिमनगर जळकोट यांनी माहिती अधिकारात दिशाभूल व फसवणुक करणारी माहिती देवून माझी फसवणुक केलेली आहे. मी माहिती अधिकारात मागविण्यात आलेल्या माहितीनुसार माहिती देण्यात आलेली नाही त्यामध्ये चिंचखोरी तांडा यांनी आजरोजीपर्यंत कोणतीही माहिती किंवा पत्रव्यवहार केलेला नाही. यावरून असे दिसून येते की, वरील सर्व शाळामधील शिक्षक व मुख्याध्यापक मुख्यालयी राहतच नाहीत शासनाच्या 09 सप्टेंबर 2019 च्या नियमानुसार सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापक शाळेच्या ठिकाणी मुख्यालयी राहणे बंधनकारक केलेले आहे तरीदेखील वरील शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापक मुख्यालयी राहतच नाहीत व शासनाला खोटे कागदपत्रे किंवा ग्रामपंचायतचा बोगस ठराव देवून घरभाडे उचल करतात. यावरून असे दिसून येते की, वरील सर्व शिक्षक व मुख्याध्यापक यांनी शासनाची देखील फसवणूक केली आहे. वरील सर्व शाळेतील शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी सन-2021 ते आजपर्यंत जेवढे घरभाडे उचल केलेले आहे ते सर्व दंडासह वसूल करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा