*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-- 9730 867 448*
मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण आदेशात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) वर १ लाख रुपयांचा दंड आकारताना असे निरीक्षण नोंदवले की, ईडीसारख्या केंद्रीय संस्थांनी कायद्याच्या चौकटीत राहून स्वतःचे वर्तन करावे आणि कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देणे थांबवावे. एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव म्हणाले की, नागरिकांना त्रास होऊ नये यासाठी कायदा अंमलबजावणी संस्थांना ‘कठोर संदेश’ पाठवण्याची आवश्यकता आहे.
“ईडीसारख्या कायदा अंमलबजावणी संस्थांना कायद्याच्या चौकटीत राहून वागण्याचा आणि मनाचा वापर न करता कायदा हातात घेऊन नागरिकांना त्रास देण्याचा एक मजबूत संदेश पाठवण्याची आवश्यकता असल्याने मला अनुकरणीय दंड आकारण्यास भाग पाडले जात आहे,” असे न्यायमूर्ती जाधव म्हणाले.
न्यायाधीशांनी असे निदर्शनास आणून दिले की, आतापर्यंत हे स्पष्ट झाले आहे की मनी लाँडरिंगचा गुन्हा एखाद्या व्यक्तीने जाणूनबुजून केला आहे आणि त्याचा हेतू देशाचे आणि संपूर्ण समाजाचे हित दुर्लक्षित करून स्वतःचे फायदे वाढवण्याचा आहे. मनी लाँडरिंगचे कट गुप्तपणे रचले जाते आणि अंधारात राबवले जाते. माझ्यासमोरील सध्याचा खटला पीएमएलएच्या अंमलबजावणीच्या नावाखाली दडपशाहीचा एक उत्कृष्ट खटला आहे, न्यायाधीशांनी टिप्पणी केली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा