*अखिल भारतीय निर्मूलन संघर्ष समितीच्या तक्रारीनंतर आरोग्य विभाग ॲक्शन मोडवर* *धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व खाजगी रुग्णालये व नर्सिंग होम ना सक्त महत्त्वाच्या सूचना*

 *प्रतिनिधी --एहसान मुलाणी*

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

धाराशिव जिल्ह्यातील खाजगी रुग्णालये व नर्सिंग होममध्ये रुग्णांकडून आकारल्या जाणाऱ्या उपचार शुल्काबाबत होत असलेल्या तक्रारी, मनमानी कारभार आणि माहितीअभावी नागरिकांची होणारी आर्थिक फसवणूक या पार्श्वभूमीवर अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीने आरोग्य विभागाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती.  समितीचे जिल्हाध्यक गणेश पाटील यांनी सादर केलेल्या तक्रारीची दखल घेत आरोग्य विभाग तातडीने ॲक्शन मोडवर आला असून जिल्ह्यातील सर्व खाजगी रुग्णालये व नर्सिंग होमना सक्त महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आले आहेत.

खाजगी रुग्णालयांमध्ये उपचार सुरू करताना दरपत्रक न लावणे, उपचार खर्चाबाबत रुग्णांच्या नातेवाईकांना स्पष्ट माहिती न देणे, अचानक बिलामध्ये वाढ करणे, तसेच रुग्ण हक्कांची माहिती लपवून ठेवणे, अशा तक्रारी सातत्याने प्राप्त होत होत्या. या सर्व बाबींच्या अनुषंगाने अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीच्या जिल्हाध्यक्षांनी आरोग्य विभागाकडे निवेदन सादर करत ठोस कारवाईची मागणी केली होती

या तक्रारीची गंभीर दखल घेत जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालय, धाराशिव यांच्याकडून महाराष्ट्र नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट अंतर्गत सर्व खाजगी रुग्णालये व नर्सिंग होमना सक्त महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आले आहेत. रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात उपचाराचे दरपत्रक, विविध तपासण्यांचे शुल्क, उपलब्ध सुविधा, तसेच रुग्ण हक्कांची माहिती स्पष्टपणे लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

आरोग्य विभागाने दिलेल्या सक्त महत्त्वाच्या सूचनांनुसार कोणत्याही रुग्णावर उपचार सुरू करण्यापूर्वी संभाव्य खर्चाची माहिती रुग्णाच्या नातेवाईकांना देणे आवश्यक आहे. उपचारादरम्यान अतिरिक्त खर्च करायचा असल्यास त्याची पूर्वकल्पना देणे बंधनकारक असून, कोणत्याही प्रकारची लपवाछपवी खपवून घेतली जाणार नाही, असेही सूचित करण्यात आले आहे.

याशिवाय, जिल्ह्यातील सर्व खाजगी रुग्णालये व नर्सिंग होममध्ये अचानक तपासण्या करण्यात येणार असून, सक्त महत्त्वाच्या सूचनांचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित रुग्णालयावर महाराष्ट्र नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट अंतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही आरोग्य विभागाने दिला आहे. गरज पडल्यास परवाना निलंबन अथवा रद्द करण्याची कारवाईही केली जाऊ शकते.

अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष गणेश पाटील यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की, “रुग्णसेवा ही व्यवसाय नसून सामाजिक जबाबदारी आहे. उपचाराच्या नावाखाली नागरिकांची आर्थिक लूट होऊ नये, यासाठी आम्ही ही तक्रार दाखल केली होती. आरोग्य विभागाने याची दखल घेऊन सर्व खाजगी रुग्णालयांना सक्त महत्त्वाच्या सूचना दिल्या, ही नागरिकांसाठी दिलासादायक बाब आहे.”

आरोग्य विभागाच्या या ॲक्शन मोडमुळे जिल्ह्यातील खाजगी वैद्यकीय क्षेत्रात शिस्त लागण्याची शक्यता असून, रुग्णहिताला प्राधान्य मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नागरिकांनीही कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग आढळल्यास तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.