उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतक-यांच्या अतिक्रमण हटाव नोटीसा तातडीने रद्द कराव्यात : कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी घेतली राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट, पुणे येथे शेतकरी प्रतिनिधींसमोर बैठक घेण्याचे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे सूतोवाच.

 इंदापूर, डॉ. संदेश शहा.

टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक मो. 9922419159

उजनी धरणाच्या इंदापूर तालुक्यातील पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतक-यांना भिमा उपसा सिंचन विभागामार्फत पाठवण्यात आलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीसा तात्काळ रद्द कराव्यात, या मागणीचे निवेदन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुंबईत भेट घेऊन बुधवार दि.२५ फेब्रुवारी रोजी दिले. 

इंदापूर तालुक्यात उजनी धरणासाठी त्याग केलेल्या भूमिपुत्रांच्या सध्या शासन निर्णयाविरुद्ध विविध ठिकाणी एल्गार बैठका सुरू आहेत. निलेश देवकर, अंकुश पाडुळे, अरविंद जगताप व सहकारी या विषयावर शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या अन्यायाची माहिती बैठकीत देत आहेत. विशेष म्हणजे शेतकरी नेते, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी या विषयावर आपण शेतकऱ्यांबरोबर  असल्याचे सांगून सरकारला घरचा आहेर दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी राधाकृष्ण विखे पाटील यांचेशी या संदर्भात सविस्तर चर्चा केली. उजनी धरणाच्या निर्मितीसाठी इंदापूर, करमाळा, माढा, दौंड, कर्जत तालुक्यातील ८१ गावांनी त्याग केलेला आहे. हजारो शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून नाममात्र किंमतीमध्ये शासनास आपल्या सोन्यासारख्या  जमिनी दिल्या आहेत.  शेतकऱ्यांनी हा त्याग जनहितासाठी केलेला आहे. या धरणग्रस्तांचे अद्यापी योग्य पुनर्वसन देखील झाले नाही. अनेक उजनी धरणग्रस्त गावे नागरी सुविधा पासून वंचित आहेत. उजनी धरणासाठी आपली सर्वस्व त्याग करणा-या धरणग्रस्तांवर  जलसंपदा विभागामार्फत शासन निर्णय. दि. १७ जून २०१९ व शासन निर्णय ८ ऑक्टोंबर २०२५ या निर्णयानुसार धरण क्षेत्र नजिकच्या अतिरिक्त जमिनी पी.पी.पी. ( पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप ) ४९ वर्ष करारावर देण्याचे दिसत आहे. या शासन निर्णयास धरणग्रस्ताचा तीव्र विरोध आहे.  आजपर्यंत ज्या जमिनी संपादित आहेत, परंतु धरणाचे पाणी या क्षेत्रामध्ये येत नाही, अशा जमिनीमध्ये पाणीपातळी कमी झाल्यानंतर गाळपेर मध्ये जनावरांना चारा पिके घेत असलेल्या जमिनी काढून घेण्यास धरणग्रस्तांचा तिव्र विरोध आहे, असे यावेळी देण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

यापूर्वीचा शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्रमांक एल.क्यु. एन. ३४७ / एच. दि. १० ऑक्टोंबर १९७३ व दि. १९ ऑक्टोंबर १९७४ या निर्णयाने संपादित केलेली परंतु त्या कामासाठी लागत नसलेली जमिन ही मुळ मालकांना परत किंवा भाडे करारावर दयावी असे धोरण आहे. मात्र मुळ शासन निर्णया नुसार नवीन शासन निर्णयामध्ये विसंगती स्पटपणे दिसून येत आहे. तरी सदर जमिन मुळ मालकांना परत देण्यासंदर्भात योग्य निर्णय व्हावा, अशी आग्रही मागण या निवेदनामध्ये दत्तात्रय भरणे व हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आहे. दरम्यान, या संदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या भेटीत नमूद केले.

चौकट :- 

उजनी धरणासाठी संपादित करण्यात आलेल्या मात्र वापरात नसलेल्या, धरणाचे पाणी न येणाऱ्या जमिनीबाबत शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी सांगितले.

पुण्यात मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या बरोबर लवकरच बैठक होणार !

या भेटीत दत्तात्रय भरणे व हर्षवर्धन पाटील  यांनी पुणे येथे उजनी धरणग्रस्त बचाव कृती समितीचे पदाधिकारी व काही शेतकऱ्यांसमवेत  वेळ देऊन बैठक आयोजित करावी, अशी विनंती ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना केली. त्यानुसार पुणे येथे या संदर्भात लवकरच संयुक्त बैठक होणार असल्याचे सूतोवाच हर्षवर्धन पाटील यांनी केले.