*करमाळा, तालुका --प्रतिनिधी*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9850686360*
करमाळा तालुक्यातील उजनी धरणग्रस्तांच्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला कायमस्वरूपी स्थगिती देऊन शासनाने आपला निर्णय मागे घ्यावा असे साकडे आमदार नारायण आबा पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घातले आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या आजच्या दिवशी करमाळा मतदार संघाचे विद्यमान आमदार नारायण आबा पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रत्यक्ष भेट घेतली. उजनी काठची धरणग्रस्त वहिवाट करत असलेली गाळपेर जमीन शासन ताब्यात घेणार असून यातील अतिक्रमण हटवण्यासाठी धरणग्रस्तांना नोटीसा दिल्या गेल्या आहेत. यानंतर करमाळा तालुक्यातील जवळपास तीस गावाहून अधिक गावातील शेतकऱ्यांनी याबाबत आपली नाराजी व्यक्त केली असल्याचे लक्षात घेऊन यापुर्वीच आमदार नारायण आबा पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री व पुनर्वसन मंत्री यांना जानेवारी महिन्यातच एक लेखी निवेदन पाठवून दिले होते. यानंतर आज आमदार नारायण पाटील यांनी थेट मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून येथील शेतकरी व मच्छीमार यांच्या समस्या मांडल्या. एकीकडे करमाळा तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उजनी धरणाच्या निर्मिती साठी त्याग केला असल्याचे सांगून हा निर्णय शेतकऱ्यांना भुमिहिन करणारा ठरेल असे सांगितले. तसेच आपण शेतकऱ्यांच्या त्यागाची दखल घेऊन तेथील गाळपेर जमीनी त्यांना कसायला हरकत घेऊ नये असे साकडे घातले.यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून मी या प्रकरणाच्या परिणामाची न नुकसानीची माहिती एका अहवालातून मागून घेतो असे सांगितले.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी अशी आहे की धरणग्रस्तांवर शासन विभागामार्फत १७ जून २०१९ व ८ ऑक्टोंबर २०२५ या शासन निर्णया नुसार धरण क्षेत्र नजिकच्या अतिरिक्त जमिनी पी.पी.पी. (पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) ४९ वर्ष करारावर देण्याचे दिसत आहे. या शासन निर्णयास धरणग्रस्ताचा प्रखर विरोध दिसून येत आहे. शेतकरी पूर्वीपासून आजपर्यंत ज्या जमिनी संपादित आहेत परंतु धरणाचे पाणी क्षेत्रामध्ये येत नाही अशा जमिनीमध्ये पाणीपातळी कमी झाल्यानंतर गाळपेर मध्ये जनावरांना चारा पिके घेत असलेल्या जमिनी काढून घेण्यास धरणग्रस्तांचा तिव्र विरोध दिसून येत आहे.'
शासन निर्णय महसूल व वनविभाग क्रमांक एल.क्यु. एन. ३४७३/ एच. १ दिनांक १० ऑक्टोंबर १९७३ व दिनांक १९ ऑक्टोंबर १९७४ या निर्णयाने संपादित केलेली परंतु त्या कामासाठी लागत नसलेली जमिन मुळ मालक यांना परत किंवा भाडे करारावर दयावी असा आहे. म्हणजे मुळ शासन निर्णयास नविन शासन निर्णय म्हणजे विसंगती दिसून येत आहे. तरी सदर जमिन मुळ मालकांना परत देण्यासंदर्भात योग्य निर्णय व्हावा अशी विनंती
आपण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे केली असल्याचे आमदार नारायण आबा पाटील यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा