*सहसंपादक --डॉ.संदेश शहा*
*इंदापूर --मो:-9922419159*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
उजनी धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतक-यांना जलसंपदाने दिलेल्या अतिक्रमण हटाव नोटीसांना तात्काळ स्थगिती देण्याचा तसेच या गाळपेर जमिनी धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना कराराने भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असून राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे तसेच माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांची शिष्टाई यशस्वी झाली आहे. जलसंपदा मंत्र्यांकडून उजनी पाणलोट क्षेत्रातील संबंधित बहुतांशी प्रश्न हे सांघिक प्रयत्नांमुळे मार्गी लागले असल्याने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही, अशी माहिती माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या बैठकीनंतर बुधवारी दि. ४ मार्च रोजी दिली. यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शेतकऱ्यां बाबत घेतलेल्या सकारात्मक भूमिके बद्दल त्यांचे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार व्यक्त केले.
उजनी धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे व माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी मुंबईत भेट घेऊन नुकतेच बुधवार दि. २५ फेब्रुवारी रोजी दिले होते, त्यानुसार बुधवारी दि. ४ मार्च रोजी मुंबईत ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांचे समवेत झालेल्या बैठकीतील निर्णयांची सविस्तर माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. या बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार राहुल कुल, जिल्हा परिषदेचे माजी आरोग्य व बांधकाम सभापती प्रवीण माने यांच्यासह शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी, धरणग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते. रयत शेतकरी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष निलेश देवकर, उजनी धरणग्रस्त बचाव समितीचे संस्थापक अंकुश पाडुळे, अरविंद जगताप व सहकाऱ्यांनी इंदापूर तालुक्यात कांदलगाव, कळाशी तसेच पळसदेव येथे एल्गार सभा घेतल्या होत्या. विशेष म्हणजे माजी मंत्री सदाभाऊ खोत यांनी शेतकऱ्यांना पाठिंबा देऊन सरकारला
आंदोलनाचा जाहीर इशारा दिला होता. त्यामुळे सरकारने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे या जमिनी कराराने खाजगी उद्योजक यांना देण्याचा धोका टळला असून त्यामुळे धरणाचे देखील संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.
हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, उजनी पाणलोट क्षेत्रातील इंदापूर, दौंड, कर्जत, करमाळा माढा या तालुक्यातील असलेली सुमारे १३ हजार हेक्टर संपादित वहिवाट असलेली गाळपेर जमीन ही जाहीर प्रकटन करून धरणग्रस्त, प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना अकरा महिने कराराने, १२ वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावर देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. उजनी धरणाला लागून मोठी भिंत आहे, तिथे फ्लोएटिंग ( तरंगता ) सोलर पॉवर एनर्जी प्रकल्प नियोजित आहे. मात्र या प्रकल्पाची सविस्तर माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येऊन तसेच शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच या प्रकल्पा बाबत पुढील निर्णय घेण्याचे ठरले आहे. उजनी धरणालगत ३५० हेक्टर जमीन आहे, याठिकाणी पर्यटन केंद्र प्रस्तावित आहे, मात्र सध्या तेथे ६० ते ७० हेक्टर जमीन शेतकरी वहीवाटत आहेत. तसेच उजनी गावठाण येथेही २५०- ३०० हेक्टर जमीन असून तेथेही पर्यटन केंद्र प्रस्तावित आहे, तिथेही शेतकरी जमिन वहीवाटत आहेत. या दोन्हीं ठिकाणी शेतकऱ्यांवरही अन्याय होऊ देणार नाही. या दोन्ही ठिकाणचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात येईपर्यंत पुढील कार्यवाही करण्यात येऊ नये, असा धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा दायक निर्णय बैठकीत जलसंपदा मंत्री ना. विखे पाटील यांनी घेतल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, उजनीची कॉलनी ( वसाहत ) आहे, तिथे लोक राहतात, मग आता हा सगळा प्रकल्प झाल्यानंतर एकतर रांझणी किंवा उजनी गाव आहे, त्याच्यामध्ये वर्ग करावे किंवा त्याला स्वतंत्र गावठाण करावं आणि स्वतंत्र महसूल सजा करावी, या संदर्भात देखील चर्चा या बैठकीत झाली.
अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे येथे कृष्णा खोरे महामंडळाच्या कार्यालयामध्ये सविस्तर बैठक धरणग्रस्त शेतकऱ्यांसमवेत घेण्याचे देखील आजच्या बैठकीत ठरले आहे. उजनी पाणलोट क्षेत्रातील धरणग्रस्त शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, असा विश्वासही यावेळी हर्षवर्धन पाटील यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान हा निर्णय शेतकऱ्यांना न्याय देणारा असल्याने जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, शासन तसेच सर्वप्रथम बातमी प्रसिद्ध करणारे टाईम्स 45 न्यूज मराठी चे निलेश देवकर, अंकुश पाडुळे, अरविंद जगताप यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने आभार मानले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा