*इंदापूर: डॉ. संदेश शहा*
*टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक *मो. ९९२२४१९१५९*
महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशन पुणे तसेच पुणे जिल्हा पेन्शनर्स असोसिएशन संघाच्या वतीने भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना दिनांक २५ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय गृह विभाग कार्यकारी दंडाधिकारी अपर्णा मार्फत सादर करण्यात आले. महाराष्ट्र पेन्शनर असोसिएशनचे सचिव तथा जिल्हा अध्यक्ष संपतराव तनपुरे, पुणे जिल्हा पेन्शनर संघटनेचे सरचिटणीस सुदाम भापकर, राज्य संपादक सदस्य सुधाकर टक्के, पुणे जिल्हा कार्याध्यक्ष राजाराम काळभोर सुनील पंडितराव, वीरपाक्ष पाटील, रामचंद्र बदगुडे, गोविंद भुजबळ व महाराष्ट्र राज्य पेन्शनर असोसिएशन अहिल्या नगरचे राज्य सदस्य तथा जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर संजय गिते यांच्या उपस्थितीत हे निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ऑल इंडिया स्टेट पेन्शनर्स फेडरेशन, नवी दिल्ली यांचे प्रतिनिधित्व प्रमाणीकरण कायदा २०२५ हा मागे घेऊन रद्द करण्यात यावा अशी आग्रही विनंती करण्यात आली आहे. या कायद्यामुळे अनेकांवर अकारण अन्याय होताना दिसून येत आहे त्याचप्रमाणे वार्धक्याच्या कालावधीमध्ये त्यांच्या आर्थिक हक्कावरती देखील गदा आणली जात आहे. नोंदणीकृत भारताच्या एकत्रित निधीतून पेन्शन देण्यावरील खर्चासाठी केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन अधिनियम आणि तत्वांचे प्रमाणीकरण या निवेदनात महाराष्ट्र राज्याचे पेंशनर्स असोसिएशन संघा मार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला त्यांच्या पेंशनधारकांचे वर्गीकरण करण्याचा आणि पेन्शन धारकांमध्ये वर्गीकरण करण्याचा आणि पेन्शन धारकामध्ये फरक राखण्याचा अधिकार आहे. या तत्त्वाला मान्यता देणारा कायदा २५ मार्च २०२५ पासून लागू झाला आहे. कोणतीही पूर्व सूचना न देता वित्त विधेयकाचा भाग म्हणून हा कायदा करण्यात आला. तसेच याच दुर्दैवी दिवशी लोकसभेने तो मंजूर देखील केला .व जर हा कायदा लागू करण्यात आला. त्यामुळे पेन्शनर धारकांच्या निवृत्तीची तारीख ही पेन्शन हक्काच्या बाबतीत भेदभाव आणि वर्गीकरणाचा आधार असेल, ज्यामुळे केंद्रीय वेतन आयोगाच्या कामकाजाच्या कालावधीपूर्वी अस्तित्वात असलेले पेन्शन धारक वेतन आयोगाच्या शिफारशींचे फायदे गमावतील.या कठीण काळात पेन्शन वाढी साठी पात्र नसताना, विद्यमान पेन्शन धारकांना मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या घोषित हेतूंच्या विरुद्ध हा कायदा आहे. त्यामुळं सर्व नागरिकांना न्याय आणि सामाजिक सुरक्षा प्रदान होत नसून हे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायालयीन निर्णयांच्या विरुद्ध आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने डी.एस. नाकारा आणि इतर विरुद्ध भारत संघ या दिवाणी याचिका क्रमांक ५९३९.४१/ १९८० मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापिठाच्या ऐतिहासिक निकालात जो नाकारा निकाल म्हणून प्रसिद्ध आहे. त्यात असे निरीक्षण नोंदविले आहे की पेन्शन ही एक सामाजिक कल्याणकारी उपयोजना आहे, जी अशा लोकांना सामाजिक, आर्थिक न्याय देते. जे त्यांच्या आयुष्याच्या कठीण काळात आहेत, खडतर व्याधी व शारीरिक अंत अवस्थेचा काळ आहे. त्यांच्या वृद्धापकाळात त्यांना एकाकी सोडले जाणार नाही. त्यांनी देश व समाजोन्नती साठी आयुष्य वेचले आहे. अशा पेन्शन धारकांना गरजेपासून मुक्त सभ्यता, स्वातंत्र्य आणि निवृत्ती पूर्व स्तरावर समान दर्जाचे जीवन जगण्यास मदत करण्याचा प्रयत्न करतात. ही सुधारित पेन्शन योजना केवळ निर्दिष्ट तारखे नंतर निवृत्त होणाऱ्या साठीच चांगली होती. परंतु ज्यांनी आधीच निवृत्ती घेतली आहे, त्यांना वाढत्या किमती आणि रुपयाची घसरण क्रयशक्तीचा ऱ्हास सहन करावा लागणार आहे. या कायद्यामुळे १ /१ /२०२६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या विद्यमान पेन्शन धारकांचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होते. त्यामुळे आम्ही १ /१ / २०१६ पूर्वी निवृत्त झालेल्या आणि एकेक १ /१ / २०१६ रोजी आणि त्यानंतर निवृत्ती झालेल्या, भूतकाळा तील पेन्शनधारकां मधील समानतेची शिफारस सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने केली होती. तुमच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ही शिफारस स्वीकारली होती. अशा परिस्थितीत ऑल इंडिया स्टेट पेन्शनर्स फेडरेशनने २५ मार्च २०२६ रोजी निषेध दिन साजरा करण्याचे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जेणेकरून या दिवशीही आमचा रोष, नाराजी आम्हाला, प्रभावीपणे व्यक्त करता येईल. वैधता कायद्या बद्दल एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या अन्याय कारक कुप्रसिद्ध कायद्यामुळे निर्माण झालेल्या आमच्या रास्त मागणीकडे तुमचे लक्ष वेधण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे. त्यामुळे तुम्ही केंद्रीय नागरी सेवा पेन्शन नियम कायदा वैद्यता मागे घेण्यासाठी तात्काळ पावले उचलावीत, त्यासाठी देखील आम्ही तुमचे सदैव आभारी राहू. यावेळी महाराष्ट्र पेन्शनर्स असोसिएशन चे सचिव तथा जिल्हा अध्यक्ष श्री. तनपुरे व सरचिटणीस सुदाम भापकर यांनी सर्व पेन्शनर्सना कळकळीने या चळवळीमध्ये स्वयंप्रेरणेने सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. कारण 'थांबला तो संपला' तुम्ही जर थांबला तर पेन्शनर बांधवांनो तुम्ही संपलेला असाल असे भावनिक आवाहन शेवटी डॉ. गीते यांनी केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा