*मुख्य संपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
अकलूज नगरपरिषद हद्दीतील सिटी सर्वे नंबर १८३४ आणि १८३५ या मौल्यवान सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमण हटवण्यासाठी प्रशासनाने आता कंबर कसली आहे. या प्रक्रियेत अकलूज नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी सकारात्मक पाऊल उचलले असून, अतिक्रमण काढण्यासाठी आवश्यक असलेले जेसीबी, ट्रॅक्टर आणि मनुष्यबळ पुरवण्याचे लेखी पत्र दिले आहे. त्यामुळे आता माळशिरसच्या तहसीलदारांनी तात्काळ कारवाईची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. बड्या धेंडांच्या अतिक्रमणामुळे जनभावना संतप्त
विशेष म्हणजे, ज्या जागेवर हे अतिक्रमण झाले आहे, त्यामागे एकेकाळी अकलूज ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद भूषवलेल्या काही धनदांडग्या व्यक्तींचे हात असल्याचे बोलले जात आहे. ज्यांनी शहराच्या विकासाची धुरा सांभाळली, त्यांनीच सरकारी जमिनीवर डोळा ठेवावा, याबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. "मनाची नाही तर किमान जनाची तरी लाज बाळगा," अशा शब्दांत आता लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य जनतेतून या अतिक्रमणादारांचा निषेध केला जात आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांचे लेखी आश्वासन
अकलूज नगरपरिषदेने या प्रकरणात आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेसाठी नगरपरिषदेकडून संपूर्ण तांत्रिक मदत (जेसीबी व ट्रॅक्टर) आणि कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जातील, असे लेखी पत्र मुख्याधिकाऱ्यांनी दिले आहे. प्रशासकीय स्तरावर नगरपरिषदेने तयारी दर्शवल्यामुळे आता प्रत्यक्ष कारवाईसाठी महसूल विभागाच्या (तहसीलदार) आदेशाची प्रतीक्षा आहे. अकलूजमधील या सरकारी जागेचा प्रश्न गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे. नगरपरिषदेने मदतीचा हात पुढे केल्यानंतर, आता माळशिरसचे तहसीलदार यावर कधी आणि कशी कारवाई करतात, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. सरकारी जमिनी हडपणाऱ्या या 'धनदांडग्या'वर प्रशासन बुलडोझर फिरवणार का? हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
"सरकारी जागा ही जनतेच्या हितासाठी असते, कोणा एकाच्या खाजगी स्वार्थासाठी नाही. त्यामुळे प्रशासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता हे अतिक्रमण जमीनदोस्त करावे," अशी भावना अकलूजमधील सुज्ञ नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा