*कारखान्यांना साखर विकास निधीतून दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी व्याजामध्ये ५० टक्के सवलत द्यावी, दिल्ली मध्ये सहकार मंत्रालयाकडे हर्षवर्धन पाटील यांनी केली आग्रही मागणी तर केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल : सचिव आशिष कुमार*

 *इंदापूर, डॉ. संदेश शहा*

*टाईम्स 45 न्यूज मराठी सहसंपादक मो.९९२२४१९१५९*

लाखो शेतकऱ्यांचा प्रपंच अवलंबून असणारा तसेच हजारो नागरिकांना रोजगार देणारा देशातील साखर उद्योग सध्या आर्थिक संकटातून जात आहे. या उद्योगाचा गोडवा वाढविण्यासाठी ऊस विकास निधी तून साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या एकरक्कमी परतफेड योजने (ओ.टी.एस.) मध्ये व्याजाच्या एकूण देय १४४०.०४ रुपये कोटी रक्कमेवरती ५० टक्के सवलत देण्यात यावी, सवलत दिल्यास देशातील ६५ साखर कारखान्यांना सदर एकरकमी कर्जफेड योजनेतून संपूर्ण कर्ज थकबाकी फेडणे सोपे जाईल अशी आग्रही मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केली. केंद्र सरकारच्या सहकार मंत्रालयाच्या सचिवांना मंगळवार दिनांक ७ एप्रिल रोजी  नवी दिल्ली येथे भेटून त्यांनी निवेदनाव्दारे ही मागणी केली. यासंदर्भात मागणीचे निवेदन हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी यांना देऊन त्यांना सविस्तर आपले म्हणणे सादर केले. 

यासंदर्भात हर्षवर्धन पाटील पुढे म्हणाले, वन नेशन वन टॅक्स हा जीएसटी कायदा लागू झाल्याने आता साखर विकास निधी बंद झाला आहे. या फंडामधून देशातील साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी केंद्र सरकारच्या अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाने दि. ३ जानेवारी २०२२ रोजी एकरक्कमी समझोता (ओटीएस) योजना जाहीर केली होती. यावेळी साखर कारखान्याकडे मुद्दल कर्ज रक्कम रुपये १२४९.२१ कोटी व व्याज रुपये १०७१.३०  कोटी व दंड रुपये ७४७.८० कोटी याप्रमाणे एकूण देय रक्कम रुपये ३०६८.३१ कोटी होती. मात्र या योजनेला साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असल्याने अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही, फक्त रुपये १४३.२९ कोटी म्हणजे सुमारे ११.५ टक्के एवढीच अल्प कर्ज रक्कम वसुल झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने दि.१७ फेब्रुवारी २०२६  रोजी ६ महिन्यांच्या कालावधीसाठी नवीन एकरकमी परतफेड योजना जाहीर केली आहे. यामध्ये दंड रक्कम माफ करण्यात आली आहे. मात्र साखर कारखान्याकडे मुद्दल कर्ज रक्कम रुपये ११०५.९२ कोटी व व्याज थकबाकी रुपये १४४०.०४ कोटी याप्रमाणे एकूण रुपये २५४५.९६ कोटी कर्ज थकबाकी रक्कम देय  आहे. यामध्ये मुद्दल रकमेपेक्षा व्याजाची रक्कमच सुमारे १३० टक्के अधिक झाली आहे. सध्या देशातील साखर उद्योगाची आर्थिक स्थिती खूप अडचणीची आहे. गेली सहा वर्षामध्ये उसाची एम.एस.पी. वाढलेली नाही तसेच इथेनॉलचे दरही वाढलेले नाहीत. साखरेस मिळणारा सरासरी भाव प्रति क्विंटल सुमारे ३८५०  रुपये आहे तर साखर उत्पादनाचा खर्च प्रति क्विंटल सुमारे ४१००  रुपये झाला आहे. परिणामी शेतकऱ्यांची एफआरपीची देय रक्कम अनेक मुख्य राज्यांमध्ये सुमारे रुपये ४५०० ते ५५०० कोटी एवढी प्रलंबित आहे. तसेच कामगार, ऊस तोडणी वाहतूकदार यांची बिलेही देणे बाकी राहिलेले आहे. अनेक साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढल्यामुळे साखरेचा साठा वाढला आहे, परिणामी साठवणुकीचा खर्च आणि व्याजाचा अतिरिक्त भार वाढला आहे. अशा सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सदर एकरकमी परतफेड योजनेस मोठा प्रतिसाद मिळणेसाठी व्याज थकबाकी देय रक्कम रुपये १४४०.०४ कोटी या रक्कमेमध्ये ५० टक्के सवलत मिळणे आवश्यक असल्याची मागणी साखर महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

•चौकट:-

केंद्र सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल-आशिष कुमार.

साखर विकास फंड हा साखर कारखान्यांनी अदा केलेल्या उत्पादन शुल्कच्या रक्कमेतून तयार करण्यात आला असल्याचे हर्षवर्धन पाटील यांनी सहकार सचिवांच्या चर्चेदरम्यान निदर्शनास आणून दिले. साखर कारखान्यांना व्याजा मध्ये ५० टक्के सवलत देणेसंदर्भात केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचेकडे प्रस्ताव पाठवून या संदर्भात लवकरच सकारात्मक निर्णय घेऊ, असे आश्वासन सहकार सचिव आशिष कुमार भुतानी यांनी हर्षवर्धन पाटील यांना भेटी दरम्यान दिले.