ज्ञानेश कुमारांवर पुन्हा महाभियोग आणण्याची तयारी; इंडिया आघाडीतील पक्षांकडून नवी नोटीस!

 *मुख्य संपादक* 

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी* 

 *मो:-9730867448*

नवी दिल्ली : केंद्रीय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात पुन्हा महाभियोग प्रस्ताव आणण्याची तयारी विरोधी पक्ष करत असून शुक्रवारी 'इंडिया' आघाडीतील पक्षांनी नवी नोटीस राज्यसभेच्या सचिवालयाला सादर केली. या नोटीसमध्ये गैरवर्तनाचे नऊ आरोप नमूद केले असून विविध पक्षांच्या ७३ खासदारांनी या प्रस्तावावर स्वाक्षरी करून पाठिंबा दिला आहे.

तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांनी या नव्या नोटिशीसाठी पुढाकार घेतला असल्याचे समजते. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात महाभियोग चालवण्यासाठी नवी कारणे शोधण्यात आली आहेत. राज्यसभेच्या सचिवालयाला सादर केलेल्या नोटिशीमध्ये ठोस उदाहरणेही नमूद करण्यात आल्याचे काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश यांचे म्हणणे आहे. १५ मार्च २०२६ नंतर घडलेल्या निवडणुकीसंदर्भातील घटनांच्या आधारे नऊ ठोस आरोप मांडण्यात आले आहेत. हे आरोप नाकारता येणार नाहीत. अशा व्यक्तीचे पदावर राहणे हे संविधानावर आघात आहे, असे रमेश यांनी 'एक्स'वरील संदेशात म्हटले आहे.

ज्ञानेश कुमार यांनी आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीत पक्षपातीपणा केला आहे. १८ एप्रिल रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या राष्ट्राला उद्देशून केलेले भाषण आचारसंहितेचे उल्लंघन ठरते. याबाबत विरोधकांनी तक्रार केली होती. मात्र आयोगाने कारवाई केली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. त्याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत समाजमाध्यम खात्यावरून राजकीय पक्षांवर टीका केली गेली. ८ एप्रिल रोजी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 'स्ट्रेट टॉक' पोस्टद्वारे तृणमूल काँग्रेसवर थेट टीका केली गेली. कारभारात प्रशासकीय त्रुटी ठेवण्यात आल्याचाही आरोप विरोधकांनी केला आहे. केरळमध्ये राजकीय पक्षांना पाठवलेल्या पत्रावर भाजपचा शिक्का होता. ज्ञानेश कुमार भाजपच्या निर्देशानुसार काम करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या शिष्टमंडळातील सदस्यांशी ज्ञानेश कुमार यांनी उद्धट वर्तन केले. मतदार वगळण्याचा मुद्दा गंभीर असून पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ९१ लाख मतदारांची नावे वगळली गेली. तसेच सुमारे ३४ लाख मतदारांना न्यायिक प्रक्रियेद्वारे मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आले. असे प्रमुख आरोप विरोधकांनी पत्रात नमूद केले आहेत.

दुसऱ्यांदा प्रयत्न

यापूर्वीही विरोधकांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात महाभियोगाची नोटीस लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर केली होती. मात्र, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला व राज्यसभा सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ती फेटाळली होती. आरोप प्रथमदर्शनी सिद्ध होण्यासाठी आवश्यक पुरावे नाहीत, असे कारण नोटीस फेटाळताना देण्यात आले होते. प्रशासकीय मतभेद वा राजकीय विचारसरणी यांच्या आधारे पदावरून हटवण्याचे प्रस्ताव मान्य केल्यास निवडणुक आयोगाच्या स्वायत्ततेला धोका निर्माण होईल, असे राधाकृष्णन यांचे म्हणणे होते.