*मुख्यसंपादक*
*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-9730867448*
कोल्हापूर : साखर उत्पादनात जगातील दुसर्या क्रमांकाचा देश असणार्या भारतावर यंदा साखर आयात करण्याची वेळ आली आहे. १० वर्षांच्या कालावधीनंतर भारताने १० लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
देशातील साखर उत्पादनाचा चुकलेला अंदाज, इथेनॉल निर्मितीकडे ऊस वळवणे, साखर निर्यात कोट्यातील वाढ यामुळे साखर आयात करावी लागली.
या निर्णयामुळे साखरेच्या दराचा वाढणारा आलेख नियंत्रणात राहून श्रावण, गणपती, दसरा-दिवाळी या सणासुदीच्या काळात साखरेचे दर नियंत्रित राहण्याचा अंदाज आहे. भारत हा ऊस उत्पादन आणि साखर निर्मितीतील जगात ब्राझीलनंतरचा दुसरा महत्त्वाचा देश आहे. ब्राझीलमध्ये ४२५ ते ४५० लाख टन साखर निर्मिती होत असली, तरी हा देश प्रामुख्याने साखर निर्यातीवर भर देतो. भारतात गेली काही वर्षे ३२० ते ३३० लाख टन साखर निर्मिती होत आहे. तर देशांतर्गत २८० ते २९० लाख टन साखरेचा वापर केला जातो. त्यातूनही भारत गेली नऊ वर्षे काही ना काही प्रमाणात साखर निर्यात करीत राहिला. परंतु, मागील हंगामात (२०२५-२६) इथेनॉल निर्मितीसाठी सुमारे ३० लाख टन इतकी साखर वळवली गेली होती. शिवाय मागील हंगामात भारताने प्रथम १० लाख टन, तर दोन महिन्यांपूर्वी ५ लाख टन साखर निर्यात परवानगी दिली होती.
उपाययोजनेनंतरही दरवाढ
एकीकडे इथेनॉलसाठी ऊस वळवणे आणि दुसरीकडे निर्यात वाढवणे यामुळे देशांतर्गत साखरेचा तुटवडा निर्माण झाला. यामुळे केंद्र सरकारला आता साठा अहवाल आणि साखर उपलब्धतेवर कडक नियम लागू करावे लागत आहेत. त्यामध्ये साखर कारखान्यांच्या-व्यापार्यांच्या साखर साठ्याची तपासणी, साठ्यावर मर्यादा, कारखान्यांना साखरेची विक्री महिन्याऐवजी १५ दिवसांत करण्याचे निर्बंध आदी कडक उपाययोजना केल्या आहेत. तरीही साखरेचे दर अनाकलनीयरीत्या वाढत चालले आहेत. पंधरवड्यात साखरेचे दर प्रतिकिलो २० रुपयांनी वाढले. देशाच्या विविध भागांत प्रतिकिलो ६० ते ७५ रुपयांनी साखरेची विक्री होत आहे.
प्रतिबंधित श्रेणीत समावेश
साखरेची अनियंत्रित निर्यात रोखण्यासाठी आणि देशांतर्गत वापरासाठी वाजवी दरात साखरेची पुरेशी उपलब्धता निश्चित करण्याच्या दृष्टीने वाणिज्य मंत्रालयाच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने साखरेच्या निर्यात धोरणात सुधारणा केली आहे. साखरेचा समावेश निर्बंधात्मक (रेस्ट्रिक्टेड) श्रेणीवरून प्रतिबंधित (प्रोव्हिबिटेड) श्रेणीत समावेश केला आहे. तरीही साखरेचा दर वाढत असल्याने चिंतेचे वातावरण आहे.
दर कमी होण्याची शक्यता
केंद्र सरकारने १० लाख टन साखर आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील घाऊक आणि कारखानाबाह्य (एक्स-मिल) दर क्विंटलला ५०० रुपयांनी कमी होऊ शकतात. त्याचा ग्राहकांना किरकोळ दरात दिलासा मिळेल. आयात झाल्यास देशांतर्गत साखरेचे दर पडतील. त्यामुळे साखर कारखान्यांचा नफा आणि शेतकर्यांची उसाची देयके (एफआरपी) देण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.
ऊस उत्पादकांना दर देण्यासाठी काही कारखान्यांनी कोट्यापेक्षा अधिक साखर विकल्याने साखरेची टंचाई जाणवत आहे. केंद्र सरकारने मागील हंगामात कारखान्याच्या मासिक कोट्याचे योग्य नियंत्रण ठेवले असते तर ही वेळ आली नसती. लवकरच साखरेचे दर प्रति किलो ५० पर्यंत नियंत्रणात येतील. – पी. आर. पाटील, अध्यक्ष, राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा