शुल्क; पावती मात्र गायब? आरळी खुर्द येथील पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे गटविकास अधिकारी व तालुका पशुधन विकास अधिकाऱ्यांकडे निवेदन; शिपायाकडून अनधिकृत पशुवैद्यकीय प्रॅक्टिसचा आरोप

तुळजापूर --प्रतिनिधी*: 

*टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:-9730867448*

तुळजापूर तालुक्यातील आरळी खुर्द येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात पशुवैद्यकीय सेवा देताना शेतकऱ्याकडून ₹१,५०० शुल्क आकारण्यात आले, मात्र त्याची अधिकृत पावती देण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासोबतच संबंधित पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील शिपाई अनधिकृतपणे पशुवैद्यकीय प्रॅक्टिस करीत असल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकाराची चौकशी करून दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निर्मूलन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष गणेश प्रभाकर पाटील यांनी केली आहे.

याबाबत दिनांक ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी तुळजापूर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी तसेच तालुका पशुधन अधिकारी यांना लेखी निवेदन देण्यात आले आहे. निवेदनात आरळी खुर्द परिसरातील शेतकरी व पशुपालकांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेतला जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी पशुधन हे मोठे आर्थिक साधन असते. अशा परिस्थितीत जनावर आजारी पडल्यास शासकीय पशुवैद्यकीय सेवेकडून योग्य व नियमानुसार उपचार मिळणे अपेक्षित असताना शुल्क आकारणीबाबत पारदर्शकता नसल्यास शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

निवेदनातील माहितीनुसार, ४ सप्टेंबर २०२६ रोजी दुपारी सुमारे २.५५ वाजता आराळी खुर्द येथील तक्रारदार धनाजी मनोहर पाटे यांनी त्यांच्या गाईच्या प्राथमिक उपचारासाठी संबंधित पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. बिराजदार यांना बोलावले होते. उपचारादरम्यान गाईला एक इंजेक्शन व सलाईन लावण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या उपचारासाठी संबंधित शेतकऱ्याकडून ₹१,५०० शुल्क आकारण्यात आले, मात्र ही रक्कम नेमक्या कोणत्या शासकीय अथवा नियमानुसार शुल्कासाठी आकारण्यात आली, याचे स्पष्ट स्पष्टीकरण देण्यात आले नाही. तसेच या रकमेची अधिकृत पावतीही देण्यात आली नसल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, संबंधित व्यवहार फोन-पेच्या माध्यमातून झाल्याचा स्क्रीनशॉट/पुरावा उपलब्ध असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित रक्कम कोणत्या कारणासाठी स्वीकारण्यात आली, ती अधिकृत शुल्क होती का, असल्यास तिची पावती का देण्यात आली नाही, तसेच शासकीय नियमांनुसार पशुवैद्यकीय उपचारांचे शुल्क किती आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी आपण कमी पैसे घेतले असून यापेक्षा अधिक दराने शुल्क आकारले जाते, असे सांगितल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे.

दरम्यान, आराळी खुर्दसह परिसरातील इतर गावांमध्येही पशुवैद्यकीय सेवा देताना जादा शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी यापूर्वी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि पशुपालकांच्या अडचणींचा गैरफायदा घेतला जात आहे का, याचीही चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पशुवैद्यकीय दवाखान्यात कार्यरत असलेल्या शिपायाकडून अनधिकृतपणे पशुवैद्यकीय उपचार केले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला असून, हा प्रकार नियमबाह्य असल्यास त्याच्यावरही कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

संपूर्ण प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. आकारण्यात आलेले ₹१,५०० हे अधिकृत शासकीय शुल्क होते की अन्य कारणासाठी स्वीकारलेली रक्कम होती, पावती का देण्यात आली नाही, तसेच अनधिकृत पशुवैद्यकीय प्रॅक्टिसचा आरोप तथ्यहीन आहे की त्यामागे काही तथ्य आहे, याची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. चौकशीत दोष आढळल्यास संबंधितांवर कठोर प्रशासकीय कारवाई करावी आणि तक्रारदार शेतकऱ्याला न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या निवेदनाच्या प्रती जिल्हाधिकारी धाराशिव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धाराशिव आणि जिल्हा अधीक्षक पशुधन कार्यालय, जिल्हा परिषद धाराशिव यांनाही देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता संबंधित प्रशासन या तक्रारीची कशा पद्धतीने दखल घेते आणि चौकशीतून नेमके काय समोर येते, याकडे आराळी खुर्दसह परिसरातील शेतकरी व पशुपालकांचे लक्ष लागले आहे. शेतकऱ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या पशुवैद्यकीय शुल्कात पारदर्शकता आणि प्रत्येक व्यवहाराची अधिकृत पावती देण्याची व्यवस्था काटेकोरपणे लागू करावी, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.