दत्तक शाळा ही योजना नसून शाळा व एकंदर शैक्षणिक क्षेत्र धनीकांना आंदण देण्याचा दळभद्री प्रकार आहे.

 

ॲड --- शीतल शामराव चव्हाण

मो.9921 657 346

                         'शिंदे सरकार, कामगिरी दमदार'ची वल्गना करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारला धाड बडवल्याने राज्यातील शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व शाळा धनदांडग्यांना दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या विद्यांजली उपक्रमांतर्गत शिक्षण क्षेत्रात सक्रिय खाजगी सहभाग वाढवण्याच्या भूमिकेला सुसंगत धोरण म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे 'दत्तक शाळा योजने' संदर्भातील महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयात सांगितले गेले आहे. शासकीय शाळा धनिकांच्या घशात घालण्याच्या उपक्रमाला विद्यांजली म्हणावे की शिक्षण देण्याच्या सरकारच्या जबाबदारीला दिलेली ही तिलांजली समजावी?

'दत्तक शाळा योजने'नुसार राज्यातील सर्व शासकीय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिनस्त शाळा या दानशूर व्यक्ती, कॉर्पोरेट कार्यालये, सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील उपक्रमे, अशासकीय स्वयंसेवी संस्था यांना ५ वर्ष ते १० वर्ष अशा कालावधीकरीता दत्तक दिल्या जाणार आहेत. अशा व्यक्ती अगर संस्थांनी रुपये ५० लाख ते रुपये ३ करोडच्या वस्तू, सुविधा व सेवा शाळांना पुरवायच्या आहेत. त्या बदल्यात दत्तक घेतलेल्या कालावधीकरिता त्या-त्या शाळांचा नामविस्तार आपल्या इच्छेप्रमाणे करण्याचा अधिकार देणगीदारांस असणार आहे. या निर्णयाने शासकीय शाळांची गुणवत्ता व दर्जा वाढेल अशा थापा मारणारा आदेश शासनाने काढला असला तरी आधीच बाजारीकरण झालेल्या शिक्षणाच्या क्षेत्रात शासनाने गुंतवणूक करण्याची आपली जबाबदारी झटकून देणगीदारांच्या नावाखाली या शाळांवर धनदांडग्यांना संस्थानिक म्हणून नेमण्याची सोय केलेली आहे हे खरे वास्तव आहे. ही दत्तक शाळा योजना नसून शाळा व एकंदर शैक्षणिक क्षेत्र धनिकांना आंदन देण्याचा दळभद्री प्रकार आहे. दानशूर व्यक्तींच्या व्याख्येत बसणाऱ्या व्यक्ती म्हणजेच सत्ता-संपत्तीचा अनेक वर्ष, अनेक पिढ्या लाभ घेणारे राजकीय पुढारी, त्यांचे नातलग, त्यांच्या संस्था अगर कंपन्या, बगलबच्चे, पोरं-सोरं या शैक्षणिक संस्थांत देणगीदार म्हणून घुसतील आणि या संस्थांना आपले राजकारण रेटण्यासाठी वाट्टेल त्या पद्धतीने वापरतील. केवळ शाळेला आपले किंवा आपल्या प्रिय व्यक्तींचे नाव देता येईल एवढ्या कमी सौद्यात कुणीही लाखो, करोडो रुपये लावणार नाहीत तर देणगी म्हणून शाळांना लावलेला प्रत्येक 'पै' किती जास्त पटीने वसुलता येईल यासाठी या शाळांचा हवा तसा वापर केला जाईल. शासकीय शाळांतील विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना देणग्यांच्या बदल्यात अशारितीने देणगीदारांना वापरायला मोकळे सोडणारे सरकार कसायांपेक्षा कमी आहे काय?

लोकांची दिशाभूल करण्यासाठी देणगीदार शाळेच्या प्रशासनात कसलाही हस्तक्षेप करणार नाहीत अशी अट शासन आदेशात घालण्यात आली आहे. पण अनुदानित शिक्षण संस्थांना संस्थाचालकांनी आपले राजकारण चालवण्याचे अड्डे आणि भ्रष्टाचाराची कुरणे केल्याचे दिसत असताना शासनाच्या या योजनेअंतर्गत शासकीय शाळांना दत्तक घेणारे देणगीदार त्यांच्या दत्तक शाळांचा आपल्या फायद्यासाठी वापर करुन घेणार नाहीत काय? केवळ शाळांना आपल्या इच्छेप्रमाणे नाव देण्यासाठी लाखो, करोडो खर्च करणारे देणगीदार जर समाजात असते तर आज शिक्षणाचा धंदा झाला असता काय? आपल्या नात्यातल्या लोकांनाही शिक्षणसंस्थांत नोकऱ्या आणि ॲडमिशन्स देताना पैशांच्या थैल्या सोडायला लावणारे संस्थाचालक ज्या समाजात आहेत, शिकवण्यांच्या माध्यमातून अब्जावधींची माया जमवणारे धंदेवाईक ज्या समाजात आहेत त्या समाजात लाखो, करोडोच्या देणग्या शाळांना देवून शाळांकडून, शाळेतील विद्यार्थ्यांकडून, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांकडून कसलाही स्वार्थ साधू न पाहणारे दानशूर लोक असतील काय? ज्यांना सरकार दानशूर संबोधत आहे ते वास्तवात पैसा लावून आपला स्वार्थ साधणारे भेसूर नसणार हे कशावरुन? एखाद्या पुढाऱ्याने एखादे जुजबी काम केले तर पिढ्यानपिढ्या त्याच्या उपकारात जगणाऱ्या भारतीय मानसिकतेत दत्तक घेतल्या गेलेल्या शासकीय शाळांतील विद्यार्थी, शिक्षक, पालक यांच्यावर देणगीदारांच्या उपकाराचे ओझे नसणार हे कशावरुन? शाळांना आपल्या नातलग, संस्था अगर कंपण्यांच्या माध्यमातून देणग्या देवून पुढारी लोक अशा दत्तक शाळांमधून आपले हुकुमाचे ताबेदार असणारे, हुर्रे करायला तयार असणारे कार्यकर्ते विद्यार्थ्यांमधून निर्माण करणार नाहीत कशावरुन? दत्तक घेतलेल्या शाळांमधील शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचा वापर देणगीदार आपल्या हक्काचे कार्यकर्ते म्हणून करणार नाहीत कशावरुन? अनुदानित शिक्षण संस्थेत असे प्रकार सर्रास होताना दिसतात तरीही असे निर्णय घ्यायला सरकारचे डोके शेण खात आहे काय?

सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण हा पुरोगामी महाराष्ट्राचा शिक्षण क्षेत्रातील मुलभुत विचार आहे. सक्तीच्या आणि मोफत शिक्षणाच्या अधिकाराचा संविधानातही पुनुरुच्चार झालेला आहे. सरकारने कसे काम करावे याबाबतच्या दिशादर्शक सुचीतही शिक्षण देणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे सांगितले गेले आहे. असे असताना शासकीय शाळा धनिकांना आंदन देवून सरकार आपल्या प्राथमिक जबाबदारीतून मुक्त होत आहे. प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कराच्या रुपाने शासनाकडे भरमसाठ पैसा जमा होतो. या पैशांतून शासनाने नागरिकांना नागरी सुविधांसह शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार पुरवणे अपेक्षित असते. पण सरकार दिवसेंदिवस सर्व सार्वजनिक सुविधांचे खाजगीकरण करीत आहे. नोकरभरती कंत्राटी पद्धतीने करीत आहे. शिक्षणाचा सपशेल धंदाच झालेला आहे. महामार्गावरच्या प्रवासाला 'टोल' भरावा लागत आहे. शासनाकडे कररुपाने जमा होणारा पैसा मोठ्या प्रमाणात आमदार, खासदार, मंत्री यांचे पगार, भत्ते, पेंशन्स यांवर खर्च होत आहे. तसेच तथाकथित विकासकामांची आकडेवारी मूळ खर्चापेक्षा कित्येक पटीने फुगवून त्यातलाही पैसा भ्रष्ट मार्गाने नेते, उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या खिशात जात आहे. कररुपाने जमलेल्या पैशांची ही गळती थांबवून व या पैशाचे व्यवस्थित नियोजन करुन विकासकामे करुन उरलेल्या पैशांतून सरकारने शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्य सुविधा पुरविणे आवश्यक आहे. पण तसे न होता विकासकामांतला निधी दिवसेंदिवस कृत्रिमरित्या वाढवून, त्यातून मलिदा खावून शिक्षण, रोजगार आणि आरोग्या सारख्या मुलभुत बाबींवरील खर्चाला मात्र कात्री लावली जात आहे. इंग्रजांनी लुटले नसेल तेवढे हे काळे इंग्रज देशाला आणि जनतेला लुटत आहे. दत्तक शाळा योजना हा शासकीय शाळांवरील खर्चाला कात्री लावणारा आणि शिक्षण देण्याच्या जबाबदारीला झटकणारा शासनाचा असाच लुटीचा प्रकार आहे. 

जर का संसदेत बसलेले खासदार, विधीमंडळात बसलेले आमदार व मंत्री विद्यांजली, दत्तक शाळा योजना अशा नावांखाली जनतेची दिशाभुल करीत असतील आणि विरोधात बसलेले अशा निर्णयांचा पोटतिडकीने विरोध करीत नसतील तर आता संसद, विधीमंडळांचा ताबा सर्वसामान्य कुटुंबातील तरुणांनी घ्यावा. *प्रस्थापित खासदार, आमदार, मंत्री यांना सर्वसामान्य शेतकरी, कष्टकरी जनतेने दत्तक घ्यावे. दत्तक घेवून त्यांना दोनवेळचे जेवण व कपडालत्ता पुरवावा. त्याबदल्यात त्यांना शेतात राबवावे, कंत्राटी पद्धतीने कामाला धाडावे, कारखान्यात अंगमेहनतीच्या कामाला जुंपावे, वेठबिगार म्हणून हमाल्या करायला लावाव्यात. त्याशिवाय त्यांना सर्वसामान्य माणसांच्या जगण्यातील झळा कळणार नाहीत. म्हणून, शाळा दत्तक देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या आणि या निर्णयावर मूग गिळून गप्प बसणाऱ्यांना सर्वसामान्यांनी दत्तक घेवून त्याबदल्यात त्यांना राबराबवावे ही नवी योजना तमाम जनतेच्या वतीने आम्ही जाहीर करीत आहोत.जशी शाळा दत्तक देण्याची योजना तुम्हाला लाभदायक वाटते तशी ही विधीमंडळ सदस्यांना दत्तक घेवून कामाला जुंपण्याची योजना आम्हाला त्याहूनही अधिक लाभदायक वाटते आहे. त्यामूळे तिच्या अमलबजावणीचा शासकीय आदेशही तात्काळ पारित करावा. अन्यथा जनता सक्तीने तिची अमलबजावणी करेल. 

नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटीकरण, "शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्राचे बाजारीकरण सरकार करणार असेल तर असे निर्णय घेणाऱ्यांचे आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्यांचे उध्वस्तीकरण जनता नक्कीच करेल हे ध्यानात ठेवावे."

© ॲड. शीतल शामराव चव्हाण 

(मो. 9921657346)