*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो. 9730 867 448
सर्वाच्च न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया ला मोठा झटका दिला आहे. इलेक्टोरल बाँड (Electoral Bond) संबंधी माहिती शेअर करण्यासाठी ३० जून पर्यंत वेळ वाढवून देण्याची मागणी एसबीआयने केली होती. ही मागणी सर्वच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. न्यायालयाने एसबीआयला १२ मार्च पर्यंत सर्व माहिती शेअर करावी असे निर्देष दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी निकाल देताना इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम असंवैधानिक असल्याचा निर्णय देत ही योजना रद्द केली होती. यासोबत एसबीआयला ६ मार्च पर्यंत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे जमा करण्याचे आदेश दिले होते. यावर एसबीआयने याचिका दाखल करत त्यांना ३० जून पर्यंत वेळ देण्याची मागणी केली होती. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बाआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली होती. या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एसबीआयची मागणी फेटाळून लावत १२ मार्च पर्यंत सर्व माहिती निवडणूक आयोगाकडे सोपवण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच निवडणूक आयोगाला ही सर्व माहिती १५ मार्च संध्याकाळी ५ वाजे पर्यंत वेबसाइटवर अपलोड करण्यास सांगितलं आहे.
*एसबीआय माहिती कुठे ठेवते?*
आज तकने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, इलेक्टोरल बाँड कोणी खरेदी केले आणि कोणाला दिले याची माहिती एका जागेवर ठेवली जाते. पण ही माहिती वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवली जाते. एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, डोनर आणि रिसीव्हर यांच्या डिटेल्स वेगवेगळ्या सीलबंद लिफाफ्या मध्ये मुंबईतील मेन ब्रँच मध्ये ठेवल्या जातात. मग बँकेकडून महिती देण्यासाठी टाळाटाळ का होतेय असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यावर एसबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं की, डोनर आणि रिसीव्हर यांच्या डिटेल्स क्रॉस मॅचिंग करण्यासाठी अजून वेळेची गरज आहे. तसेच इलेक्टॉरल बाँड्सची माहिती दोन वेगवेगळ्या सीलबंद लिफाफ्यात असल्याने त्यांची जुळणी करून डिटेल्स जारी करणे ही मोठी प्रक्रिया असणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निर्णयात एसबीआयला १२ एप्रील २०१९ पासून १५ फेब्रुवारी २०२४ च्या मध्ये इलेक्टोरल बाँड संबंधीत माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले होते. एसबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार या काळात २२,२१७ बाँड खरेदी करण्यात आले आहेत. म्हणजेच दोन वेगवेगळ्या सीलबंद लिफाफ्या मध्ये ४४,४३४ डेटा सेट आहेत. एसबीआयचे म्हणणे आहे की, नियोजित प्रक्रियेनुसार केवायसी आणि बाकी डिटेल्स सहित बाँड खरेदीदारांचे कोणतेही माहिती कोर बँकिंग सिस्टम मध्ये ठेवली जाणार नाही. एसबीआयने सांगितले की, कोणतीही डिटेल डिजिटल फॉरमॅट मध्ये नाही.
*माहिती सार्वजनिक करण्याचे आदेश का दिलेत?*
२०१९ मध्ये इलेक्टोरल बाँड स्कीमच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं होतं. १५ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या स्किमला असंवैधानिक जाहीर केलं. तसेच कोर्टाने हेही सांगितलं की, इलेक्टोरस बाँड गोपनिय ठेवणे संविधानाच्या कलम १९(१) आणि माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी झालेल्या सुनावणीत सांगितलं की, इलेक्टोरल बाँड्सच्या क्लॉज ७ मध्ये सांगण्यात आलंय की, बाँडच्या खरीदारांची मागिती गोपनीय ठेवली जाईल, मात्र कोर्ट किंवा इतर कायदेशीर यंत्रणेने मागितल्यावर खुलासा केला जाऊ शकतो. म्हणूनच इलेक्टोरल बाँड स्कीमच्या नियमानुसार कोर्टाच्या आदेशावर एसबीआयला याबद्दलची माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.
*एसबीआय कोणती माहिती देणार?*
१२ मार्च पर्यंत एसबीआयला दोन वेगवेगळे डेटा सेट जमा करावे लागणार आहेत. यामध्ये पहिला बाब म्हणजे कोणत्या तारखेला इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले गेले आणि ते कोणी खरेदी केले? आणि त्यांची किंमत किती होती? दुसरी बाब म्हणजे, राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड मधून किती देणग्या मिळाल्या? कोणत्या तारखेला वटवण्यात आले आणि किती बाँड इनकॅश झाले?
*राजकीय पक्षांना झटका बसणार?*
एसबीआय बाँड खरेदी करणारे, बाँडची किंमत, खरेदीची तारीख आणि कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळाली ही माहिती द्यावी लागणार असली तरी, कोणी कोणत्या पक्षाला इलेक्टोरल बाँडच्या मदतीने देणगी दिली हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. हा एक प्रकारे अपवाद आहे, कारण एसबीआय एकमेव अशी संस्था आहे जी कोणी कोणत्या राजकीय पक्षाला किती देणगी दिली हे सांगू शकते. यानंतरच एखाद्या डोनरला सरकारी नितीचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा झाला हे देखील बाहेर येईल. महत्वाची बाब म्हणजे १२ मार्च रोजी एसबीआयने जर कोर्टाने आदेश दिल्यानंतरही जर संबंधीत माहिती जाहीर केली नाही तर हा जाणीवपूर्वक कोर्टाचा अवमान होईल, आणि याविरोधात एसबीआय विरोधात कारवाई केली जाऊ शकते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा