*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448
राज्यातील वाळू चोरी आणि तस्करीचे अर्थकारण सर्वसामान्यांची मती गुंग करून टाकणारे आहे. वाळू तस्करीतून मिळणार्‍या अफाट पैशामुळे राज्यात गुन्हेगारीची एक नवीन शाखाच उदयाला आलेली दिसत आहे. आता या गुन्हेगारांनी राज्यभर नुसता धुमाकूळ घालायला सुरुवात केलेली दिसत आहे.
एक कोटी ब्रासची तस्करी!
राज्याची वाळूची वार्षिक गरज 3 कोटी ब्रास इतकी आहे. त्यापैकी शासकीय बांधकामासाठी सध्या जवळपास एक कोटी ब्रास कृत्रिम वाळूच वापरण्यात येत आहे. खासगी बांधकामासाठी लागणार्‍या वाळूपैकी जवळपास एक कोटी ब्रास वाळूची गरज कृत्रिम वाळूने भरून काढली आहे. मात्र, उर्वरीत एक कोटी ब्रास वाळू आजही चोरी आणि तस्करीच्या माध्यमातूनच उपलब्ध होताना दिसते आहे. राज्यात कागदोपत्री कितीही वाळू उपसाबंदी असली तरी प्रत्यक्षात वाळू उपसा चोरीछुपे सुरूच असल्याचे ढळढळीत वास्तव नाकारण्यात अर्थ नाही.
बांधकामासाठी नैसर्गिक वाळूपेक्षा कृत्रिम वाळू अधिक योग्य असल्याचे बांधकाम क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मात्र, अनेक बांधकामकर्त्यांचा नैसर्गिक वाळू वापरण्याचा आग्रह दिसतो. त्यामुळे बांधकाम ठेकेदाराला काहीही करून नैसर्गिक वाळू उपलब्ध करावीच लागते. शिवाय गिलाव्यासारख्या कामांना तर किमान काही प्रमाणात का होईना समुद्राकाठच्या नैसर्गिक वाळूची गरज भासतच आहे.
हजारो कोटींचे अर्थकारण!
आज खुल्या बाजारात म्हणण्यापेक्षा चोरट्या बाजारात नैसर्गिक वाळूचे दर प्रतिब्रास बारा ते पंधरा हजार रुपये इतके आहेत. राज्यात सध्या तस्करीच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असलेल्या एक कोटी ब्रास वाळूचे प्रमाण विचारात घेता या माध्यमातून वर्षाकाठी किमान 12 ते 15 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल चालते, असे म्हणायला हरकत नाही. विशेष म्हणजे ही सगळी उलाढाल बेनामी स्वरूपाची आहे. पूर्वी वाळूच्या रॉयल्टीपोटी शासकीय तिजोरीत वर्षाकाठी 800 ते 1000 कोटी रुपयांची भर पडत होती. सध्या वाळू उपसा बंदी असल्यामुळे शासनाला हा महसूल मिळण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. दुसरीकडे वाळू उपसा मात्र सुरूच आहे. म्हणजे वाळू उपसा बंदीमुळे शासनाची वाळूही गेली आणि उत्पन्नही बुडाले, अशी अवस्था झाली आहे.
वाळू तस्करीतील या अफाट संपत्तीमुळे राज्यात आजकाल गावोगावी वाळू माफियांचे जणूकाही पेवच फुटले आहे. दुसरीकडे महसूल आणि पोलिस खात्यातील काही संबंधितांनीही या वाहत्या गंगेत हात धुऊन घ्यायला सुरुवात केली असल्याचे दिसत आहे. काही राजकीय नेत्यांचाही या सगळ्याला वरदहस्त लाभताना दिसत आहे. वाळू माफिया आणि वाळू तस्करीशी संबंधित शासकीय अधिकार्‍यांचे अर्थकारण तपासले तर भयचकीत करणारे आकडे बाहेर येतील, यात शंकाच नाही. नदीकाठावरील गावे, तिथले गाव कारभारी आणि शासकीय अधिकारी यांची या निमित्ताने झाडाझडती घेण्याची आवश्यकता आहे.
वाळू उपसाबंदी आणि तस्करी
* राज्यात आजही एक कोटी ब्रास वाळूची तस्करी
* वाळू तस्करीतील उलाढाल 15 ते 20 हजार कोटी
* तस्करांची सगळी उलाढाल बेनामी स्वरूपाची
* अफाट पैशासाठी अनेक तरुण गुन्हेगारी मार्गाला
* वाळू तस्करीतून पडले अनेकांचे मुडदे
* शासनाने गमावली वाळू आणि महसूलही
वाळू तस्करीच्या अर्थकारणाची चौकशी आवश्यक
वाळू तस्करीतून मिळणार्‍या पैशासाठी आजकाल अनेक तरुण या गुन्हेगारी मार्गाकडे वळले आहेत. वाळू तस्करीतील वर्चस्वासाठी आजपर्यंत राज्यभरात कित्येक मुडदे पडले आहेत. विशेष म्हणजे त्यामध्ये काही शासकीय अधिकार्‍यांचाही समावेश आहे. अनेक शासकीय अधिकार्‍यांवर हल्ले झाले आहेत. हे सगळे प्रकार वाळू तस्करीतील पैशासाठी झाले आहेत. त्यामुळे शासनाने एक विशेष पथक नेमून वाळू तस्करीची आणि त्यातील अर्थकारणाची चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा