Home Top Ad

Responsive Ads Here

Breaking

शनिवार, २९ जून, २०२४

*आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सादर केलेला (अर्थ )संकल्प-- अर्थमंत्र्याचे शेतकरी वीज विलाबाबत सोयीनुसार दुटप्पी धोरण*

 


*टाइम्स 45 न्युज मराठी*

*मो.9730 867 448

2024 पावसाळी अधिवेशनात राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थपूर्ण संकल्प सादर केला आणि लोकसभा निवडणुकांमध्ये झालेला पराभवानंतर आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून स्वार्थीपणाचे राजकारण करून अर्थसंकल्प सादर केला आहे



   अर्थमंत्र्यांना स्मरण म्हणून पुढील लेखन प्रपंच कोरोना काळातील महामारी मध्ये राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री ,नितीन राऊत यांनी महाराष्ट्राच्या जनतेला आश्वासन दिले होते की ,कोरोना काळातील सर्वांचे वीज बिल माफ केले ,जाईल मात्र ज्यांना ज्याचे काही देणे घेणे नाही किंवा स्वार्थापोटी स्वतःच्या परिवाराशी बंडखोरी करणारे आणि फक्त खुर्चीसाठी आसुसलेले त्यावेळी ही आणि आजही अर्थमंत्री असलेले अजित पवार यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील उर्जामंत्र्यांनी जनतेला दिलेले आश्वासन धुडकावून एक प्रकारे त्यांचा अवमान करून कोरोना काळातील वीज बिल माफ होणार नाही ,असा निर्वाणीचा इशारा महाराष्ट्रातील नागरिकांना दिला होता कोरोना काळात जीवन जगणे किती कठीण होते हे सर्वज्ञात आहे त्यावेळी नागरिकांना वाऱ्यावर सोडून नागरिकाकडून वीज बिले भरून घेतली त्यावेळी नागरिकांना वेळप्रसंगी सावकाराकडून व्याजाने पैसे काढून, पोटाला चिमटा घेऊन, वीज बिल भरले, तेव्हा नागरिकांचा संसाराचा गाडा अद्यापही सुरळीत नव्हता ! तरी वीज कनेक्शन खंडित होईल या भीतीपोटी वीज बिले भरली त्यावेळी अर्थमंञ्यांनी राज्यातील जनतेला दिलासा देण्या ऐवजी वाऱ्यावर सोडले ते कसे जीवन जगत असतील त्याचाही काडी मात्र विचार केला नाही मग आता अर्थमंत्र्यांना वीज बिल माफ करण्या चे कसे सुचले? हा संशोधनाचा प्रश्न असून त्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून

    हा निर्णय घेतला मात्र जनता कोरोना काळातील तो प्रसंग अद्याप विसरली नाही हे राजकीय नेते आपल्या सोयीप्रमाणे "आश्वासनाची खैरात "करतात शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ केले तर सर्वसामान्य कष्टकरी मोलमजूर गोरगरीब जनतेला वीजबिलात किंवा वीज युनिटचे भरमसाट वाढवलेले दर कमी करून दिलासा द्यायला ते विसरलेत ? कारण त्यांना फक्त शेतकरीच मतदान करतो का? सर्वसामान्य गोरगरीब मोलमजूर करणारा मतदान करत नाही का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे . शेतकऱ्यांचे वीज बिल माफ केले परंतु घरगुती व व्यवसायिक यांना वीज बिल नाही केले तरी किमान वीजबिलात सवलत द्यावी असे का वाटले नाही ?विज बिल माफ करण्याचे सोडा उलट " अव्वाच्या सव्वा" वीजदर वाढ करून इतर ग्राहकांच्या माथी मारले हे करुन काय साध्य केले ? इकडे शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करायचे आणि दुसरीकडे घरगुती आणि व्यवसायिक वीज ग्राहकाकडून युनिटचे दर वाढवून इतर कर आकारून सर्वसामान्यांना लुटून शेतकऱ्यांना वीज माफी द्यायची हा कोणता न्याय ? शेतकऱ्यांना वीज बिल माफ करण्याबाबत काहीही दुमत असल्याचे कारण नाही शेकडो मेली तरी चालतील परंतु शेकडोंचा पोशिंदा जगला पाहिजे ही आमची प्रवृत्ती आहे शेतकरी ही वाढती महागाई वाढते रासायनिक खते बी बियाणे इतर मशागती साधन परवडत नसल्याने अडचणीत आहे मात्र शेतकऱ्यासह इतर ग्राहकांना वीज बिल माफ नाही केले तर किमान बिलामध्ये सवलत तरी द्यावी परंतु शासनाला ही बुद्धी सुचणार नाही आणि शेतकऱ्यांना वीज बिल माफीचे हे लॉलीपॉप असेल ?तर जनता आता आमिषाला बळी पडणार नाही ,जनता आता जागृत झाली आहे याचे राजकीय नेत्यांनी भान ठेवणे काळाची गरज आहे..इतकेच


*संपादक ---हुसेन मुलाणी*

 *टाइम्स 45 न्युज मराठी*

   *मो.9730 867 448*





कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा