*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448
विरोधकांनी आता नुसती चिखलफेक, व्यक्तिगत टीका-टिप्पण्ण्या नव्हे तर लोकांच्या समस्यांना चव्हाट्यावर आणण्यासाठी काम करावे. खऱ्या अर्थाने संविधानाच्या अमलबजावणीसाठी लढावे.
यंदा झालेली देशाच्या १८ व्या लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक अनेक अर्थाने महत्वपूर्ण आहे. १६ व्या आणि १७ व्या लोकसभेत संपूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपाने आणि या पक्षाच्या मोदी-शहा (मोशा) जोडगळीने एकाधिकारशाहीचे टोक गाठले होते. भारत सरकार, भाजप सरकार अशा उल्लेखाऐवजी सर्वत्र "मोदी सरकार"च्या नावाचा सर्रास वापर सुरु होता. नरेंद्र मोदींना नुसतेच विष्णूचे अवतार समजले गेले नव्हते तर ते खुद्द श्रीरामाला बोट धरुन आणणारे 'अवतार' आहेत अशा पद्धतीने प्रक्षेपित केले जात होते. एकाचवेळी राष्ट्रउद्धारक आणि धर्मउद्धारक मीच आहे असे भासवून देशाचा अनभिषिक्त सम्राट होण्याचे स्वप्न मोदी बघत होते. त्यांची तुलना छत्रपती शिवराय आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी करुन तशा आशयाची पुस्तकेही प्रकाशित केली गेली होती. निवडणूकांतील आश्वासनांना आमची, आमच्या सरकारची 'गॅरंटी' असे न म्हणता 'मोदी की गॅरंटी' असे छाती फुगवून सांगितले जात होते. प्रत्येक ठिकाणी 'आम्ही', 'आमचा', 'आमचे' या शब्दांऐवजी 'मी', 'माझे', 'माझा' असा 'मी'केंद्री 'अहम्' उघड होत होता. संविधानाने निर्माण केलेल्या स्वायत्त संस्थेच्या गळ्यात 'मोशा'ने सत्तेचे पट्टे बांधून त्यांना आपल्या हुकुमाचे ताबेदार केले होते. भारत देश हुकुमशाहीच्या, एकाधिकारशाहीच्या दिशेने वाटचाल करतोय अशी चिंता जगातील इतर देशाची मिडिया व्यक्त करु लागली होती.
अखेरीस लोकशाहीतील जनार्दन असलेल्या जनतेने आपला कौल निवडणूकांच्या माध्यमातून दिला आणि 'मोदी सरकार' म्हणवणाऱ्यांना 'एनडीए सरकार' म्हणावयास भाग पाडले, संविधानाच्या मूलतत्वांची पायमल्ली करणारांना शपथविधी समारंभात संविधानाच्या प्रतीला सन्मान देण्यास भाग पाडले.
*पण या निवडणूकीत सत्ताधाऱ्यांची नाचक्की करुन त्यांना ज्याप्रमाणे जमीनीवर आणण्याचे काम मतदारांनी केले त्याचप्रमाणे विरोधकांच्या जबाबदाऱ्या वाढवण्याचे कामही मतदारांनी केलेले आहे हे विसरुन चालणार नाही. १७ व्या लोकसभेत एकाही पक्षाकडे १०% पेक्षा जास्त जागा नसल्याने *अधिकृतरित्या विरोधी पक्षनेताच नव्हता. विरोधी पक्षनेते पदाची जागा रिक्त ठेवूनच मागची लोकसभा पाच वर्ष चालली. यावेळी ती नामुष्की विरोधकांवर येवू नये याची काळजी जनता जनार्दनाने घेतली आहे.
*या निवडणूकांत अल्पसंख्यांक समाजात पसरलेली असुरक्षितता, संविधानाची मोडतोड केल्याने अस्वस्थ झालेला दलित समाज, शेतमालाचे भाव पाडल्याने पेटलेला शेतकरी वर्ग, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन नाराज असलेला मराठा समाज, देशासमोरील एकाधिकारशाहीच्या संकटाने चिंताग्रस्त झालेला बुद्धिजीवी वर्ग या वर्गाने मुख्यत्वे करुन 'एनडीए'च्या विरोधात आणि 'इंडिया आघाडी'च्या बाजूने मतदान केले आहे. या मतदाराने व्यापक देशहीत व समाजहित डोक्यात ठेवून मतदान केले आहे. त्यामूळे या मतदारांची निराशा होवू नये अशी कामगिरी करणे हे विरोधकांचे आद्यकर्तव्य आहे.
मागच्या सरकारची आर्थिक धोरणे ही भांडवलदारधार्जिनी आणि उघडउघड शेतकरी, कष्टकरी, मध्यम व्यापारी यांच्या विरोधातील आहेत. *या सरकारात सत्तेतल्यांना शेतकरी, कष्टकरी व मध्यम व्यापाऱ्यांचं हित जोपासणारी धोरणं आखण्यास भाग पाडण्याची जबाबदारी विरोधकांवर आहे. मागच्या दहा वर्षांपासून या देशातला अल्पसंख्यांक समाज कमालीच्या असुरक्षिततेत वावरत आहे. एका ठराविक धर्माच्या उन्मादाने कहर केलेली आहे. देशातील हे वातावरण बदलवण्यासाठी, अल्पसंख्यांक समाजाला सुरक्षित वाटण्यासाठी आणि काहींच्या धार्मिक उन्मादाला आळा घालण्यासाठी सत्तेतल्यांवर दबाव आणण्यासह *नवनवे सांस्कृतिक पर्याय उभे करण्याची जबाबदारी विरोधकांवर आहे. त्याचबरोबर *अल्पसंख्यांक समाजाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळावे यासाठी येवू घातलेल्या इतर निवडणूकांत त्यांना संधी देण्याचे कामही या समाजाची मतं मिळवणाऱ्या पक्षांना करावे लागणार आहे. दलित समाजाचीही मोठ्या प्रमाणात ससेहोलपट होत आहे. *दलितांच्या सवलती, शिष्यवृत्त्या घटवणे, त्यांच्यावरील वाढते अत्याचार या विषयांना वाचा फोडण्याची जबाबदारी विरोधकांनी उचलावी. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला 'सग्यासोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अमलबजावणी करु' असे आश्वासन दिले गेले. पण त्यांची घोर फसवणूक झाली. या फसवणूकीने नाराज झालेल्या मराठा समाजाची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात मतं महाराष्ट्रातील 'मविआ'ला मिळाली. *'महायुती'च्या प्रस्थापित उमेदवारांना पाडण्यात 'मराठा फॅक्टर' निर्णायक ठरला आहे हे नाकारुन चालणार नाही. आता निश्चितच मराठा आंदोलकांप्रती विरोधकांनी सहानुभूती दाखवावी आणि हा विषय राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या सभागृहात विरोधकांनी नेटाने मांडावा ही मराठा समाजाची अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. *मराठ्यांना त्यांच्या न्याय्य-हक्काचे, कायद्याने टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि त्याची लवकरात लवकर अमलबजावणी करण्यासाठी विरोधकांनी तत्पर होणे आवश्यक आहे.
लोकांच्या मनात भाजप-मोशा विरोधी जागृती करण्याचे, देशभरात भाजप-मोशा एकाधिकारशाहीचा धोका लोकांना समजावून सांगण्याचे, संविधानिक मूल्यांच्या जागृतीचे फार मोठे काम साहित्यिक, कलावंत, मुक्त पत्रकार, नेटकरी आदी बुद्धिजीवींनी केलेले आहे. आता विरोधकांनी या वर्गाला मुक्त वाव मिळेल तसेच *साहित्यिक, लेखक, कलावंत, मुक्त पत्रकार, नेटकरी यांच्यासाठी दबावमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासह पोषक वातावरण मिळेल यासाठीच्या उपाययोजना आखण्यासाठी सत्तेतल्यांवर दबाव आणण्याची जबाबदारी पार पाडायची आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली आहे. या तिसऱ्या काळात देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्याचे काम त्यांना करायचे असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. 'भाजप-मोशा'ची भ्रष्टाचारमुक्तीची परिभाषा देशाला ठावूक झाली आहे. भ्रष्टाचाराचे आरोप करायचे, कारवाया सुरु करायच्या आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असणाऱ्याने भाजपात प्रवेशाची तयारी दाखवली की त्याला 'क्लिन चिट'द्यायची अशी त्यांची कार्यपद्धती राहिली आहे. देशाला 'कॉंग्रेसमुक्त' करायला निघालेली भाजपा अशाच मार्गाने काम करीत करीत स्वत:च कॉंग्रेसमय झाली. आता भ्रष्ट्राचारमुक्तीचा मार्गही असाच राहिला तर भाजपा देशातील सगळ्यात भ्रष्ट पार्टी आहे हे सिद्ध होईल. पण *सत्ताधाऱ्यांनी दिलेले भ्रष्टाचारमुक्तीचे आश्वासन त्यांनी निरपेक्षपणे पार पाडावे यासाठी रान उठवण्याचे हत्यार आता विरोधकांकडे आहे. विरोधकांनी भाजपाचा, त्यांच्यासोबत गेलेल्यांचा भ्रष्टाचार उघड करावा. *भिती घालून पक्षात घेण्यासाठी नाही तर भ्रष्टाचाऱ्यांना कडक शासन करण्यासाठी भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाईची मागणी विरोधकांनी लावून धरावी.
एकंदर या निवडणूकीने सत्ताधाऱ्यांची नाचक्की झालेली असली तरी विरोधकांवरील जबाबदाऱ्याही मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. *एवढे दिवस विरोधक सत्ताधाऱ्यांच्या चुकांचे राजकारण करीत होते. आता विरोधकांनाही चांगल्या विरोधकाची भूमिका बजावून, व्यक्तिगत चिखलफेकीऐवजी जनतेच्या मुद्द्यांना चव्हाट्यावर आणून आपले कर्तृत्व सिद्ध करण्याची संधी मिळाली आहे चांगले विरोधक म्हणून कर्त्तृत्व सिद्ध केले तरच जनता विरोधी बाकावरुन सत्तेच्या बाकावर बसवणार आहे, देशातही सत्तापालट होणार आहे. अस्मितेच्या मुद्द्यांऐवजी लोकांच्या अस्तित्वाचे मुद्दे ऐरणीवर आणणे, व्यक्तिगत चिखलफेक करण्याऐवजी लोकांच्या समस्यांना वाचा फोडणे ह्या जबाबदाऱ्या विरोधक नेटाने आणि सचोटीने पार पाडतील अशी आशा करुया. या जबाबदाऱ्या पार न पाडल्यास विरोधकांनाही सत्ताधाऱ्यांना बोलण्याचा नैतिक अधिकार उरणार नाही याचे भान विरोधकांना असेल अशीही अपेक्षा करुया.
देशाच्या संविधानाने लोकांना मूलभूत अधिकारात विचारस्वातंत्र्य, संचार स्वातंत्र्य, संघटन स्वातंत्र्य देण्यासह राज्यकर्त्यांकरीता मार्गदर्शक सुची दिलेली आहे. या सुचीद्वारे संविधानाने राज्यकर्त्यांना लोकांच्या शिक्षणाची, चांगले जीवनमान देण्याची, पर्यावरणाच्या संवर्धनाची, वैज्ञानिक दृष्टीकोण रुजवण्याची, सामाजिक-आर्थिक-धार्मिक विषमता संपूष्टात आणण्याची आणि संधीच्या समानतेद्वारे लोकशाही रुजवण्याची दिशा दिलेली आहे. *संविधानाच्या या मूल्यांची अमलबजावणी सत्ताधाऱ्यांकडून करुन घेण्याचे काम संविधान वाचवण्याच्या मुद्द्यावर निवडणूका लढणारे विरोधक निश्चितरुपाने करतील असाही विश्वास ठेवूया.
जय भारत, जय संविधान.
© ॲड. शीतल शामराव चव्हाण
(मो. 9921657346)
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा