*टाइम्स 45 न्युज मराठी*
*मो.9730 867 448
तीन वर्षांपासून एकाच ठिकाणी ठाण मांडून बसलेल्या राज्य प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या त्वरित बदल्या करा, असा फतवा निवडणूक आयोगाने जारी केला आहे. याचा अर्थ विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लवकरच लागणार? असे संकेत आयोगाने ३१ जुलै २०२४ रोजी जारी केलेल्या पत्राद्वारे दिलेले आहेत.
निवडणूक आयोग शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत निवडणूक काळात धोरण अवलंबित असते. निष्पक्षपणे निवडणूक घेण्यासाठी आयोग लोकांशी संबंध येणाऱ्या राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे निर्णय घेऊन ज्या अधिकाऱ्यांना एकाच ठिकाणी सलग तीन ते चार वर्षे झालेली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांच्या बदल्या अन्य जिल्ह्यात करतात. २०२४ मध्ये ऑक्टोबर, नोव्हेंबर दरम्यान महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका होणार असल्याने आयोग कामाला लागलेला आहे.
गृह जिल्ह्याच्या बाहेर काढा
महाराष्ट्रातील ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांना एका जागेवर तीन वर्षे पूर्ण झालेली आहेत, अशा अधिकाऱ्यांची संबंधित विभागाने यादी तयार करुन अशा अधिकाऱ्यांची बदली गृह जिल्ह्याबाहेर करावी, असा आदेश देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातून बाहेर पडावे लागेल, हे विशेष. यात राज्य सेवेतील ३९ विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बदली ठिकाणी जावे लागणार आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस बदलीचे आदेश धडकण्याचे संकेत आहेत.
आरोग्य, वन, महसूलचे अधिकारी ठाण मांडून
निवडणूक आयोगाने ज्या शासकीय अधिकाऱ्यांना गृह जिल्ह्यात तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत व असे अधिकारी निवडणूक प्रक्रिया बाधित करु शकतात, अशा अधिकाऱ्यांना बाहेर काढण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र आरोग्य, महसूल, वनविभागात वर्ग १ च्या दर्जाचे अधिकारी हे आपापल्या गृह जिल्ह्यात ठाण मांडून बसलेले आहेत. अमरावती जिल्ह्यात वनविभागात किमान २५ अधिकारी असे आहेत की, त्यांचा गृह जिल्हा आहे. अनेकांचे राजकीय नेत्यांशी चांगले लागेबांधे आहेत. काही वनाधिकारी तर आमदार, मंत्र्यांच्या पत्राने ठाण मांडून जिल्ह्यात आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा