*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*
*मो:-- 9730 867 448
मुंबई : राज्यातील आदिवासी भागात गर्भवती महिलांची रस्त्यांवर प्रसुती होत आहे. बालमृत्यू आणि माता मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. १०२ आणि १०८ रुग्णवाहिकांना डिझेल नाही. आदिवासी पाड्यांवर आजही वीज पोहचलेली नाही. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये मनुष्यबळाअभावी इमारती, उपकरणे धूळखात पडून आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये उपचार नाकारले जात आहेत. धर्मादाय रुग्णालयांचे संचालक मुजोर झाले आहेत. हजारो कोटी रुपये खर्चूनही जलजीवन मिशन योजना फसली आहे. धोरणाअभावी राज्यातून उद्योग बाहेर जात आहेत. राज्य सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे, असा घणाघाती आरोप करीत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सरकारच्या कारभाराची चिरफाड केली. विधान परिषदेत शुक्रवारी विरोधी पक्षाच्या प्रस्तावावर बोलताना अंबादास दानवे यांनी सरकारवर सडकून टिका केली.
राज्यातील आदिवासी भागातील प्रश्न अत्यंत भयावह आहे. सरकार आदिवासींकडे फक्त मतदार म्हणून पाहते. आदिवासींसाठीच्या अनेक योजना आहेत. पण, निधी नाही आणि निधी नाही म्हणून अंमलबजावणी नाही. राज्यात अकरा एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प आहेत. यापैकी आदिवासी प्रकल्पाला स्वतंत्र अधिकारी नाही. आदिवासी महिलांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत. रुग्णवाहिकेची सोय नाही. रस्ते चांगले नाहीत. त्यामुळे गर्भवती आदिवासी महिलांची रस्त्यावरच प्रसुती होत असल्याचा घटना सातत्याने घडत आहे. आदिवासी भागातील शाळांना वेळेत अनुदान मिळत नाही. आदिवासी भागात बालकांच्या मृत्यू विषय गंभीर आहे. २०१७ – २०१४ या काळात ११०४ बाल मृत्यू झाले आहेत. तसेच ५८ माता मृत्यूची नोंद झाली आहे. आदिवासी पट्ट्यात कुपोषणात वाढ झाली आहे. आदिवासींना अद्याप वीज मिळाली नाही. राज्यातील एका आदिवासी बहिणीने हा मुद्दा थेट राष्ट्रपतींसमोर मांडला आहे. त्यानंतर पाच – सहा महिने उलटूनही वीज मिळाली नाही. सरकारच्या योजनेतून आदिवासींचा नाही तर ठेकेदारांचा विकास होत आहे, अशी टिका दानवे यांनी केली.
सार्वजानिक आरोग्य विभागाच्या योजना, प्राथमिक, जिल्हा आरोग्य केंद्र, ट्रामाकेअर केंद्रात पुरेशा सुविधा नाहीत. आरोग्य विभागाने फक्त इमारती उभ्या केल्या आहेत. कर्मचारी नसल्यामुळे इमारती धुळखात पडून आहेत. या इमारतींमधून आरोग्य सुविधा मिळत नाही. राज्याच्या आरोग्य मंत्र्याच्या मतदार संघातील कसबा वाळवे (राधानगरी) गावात इमारत आहे, उपकरणे आहेत. पण, कर्मचारी नसल्यामुळे सर्व साहित्य धूळखात पडून आहे. एकीकडे पैसे नाहीत म्हणून कर्मचारी भरती नाही आणि दुसरीकडे शक्तिपीठासाठी हजारो कोटी रुपये कर्ज काढून उभारले जात आहेत.
धर्मादाय रुग्णालयांची संख्या राज्यात मोठी आहे. या धर्मादाय रुग्णालयात फारसे चांगले उपचार मिळत नाहीत. रुग्णांना उपचार नाकारले जात आहेत. तशा तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने उपचार नाकारल्यामुळे तनिषा भिसे यांच्या मृत्यूची घटना ताजी असतानाही धर्मादाय रुग्णालयाची मस्ती कायम आहे. सरकार डॉक्टरांवर कारवाई करते, पण, संचालक मंडळावर काय कारवाई करणार आहात. धर्मादाय रुग्णालयांची दादागिरी सरकारने सहन करू नये. राज्यातील १०२, १०८ रुग्णवाहिकांना डिझेल भरायला पैसे नाहीत, अशी स्थिती आहे. माढा येथील रुग्णालयात गेलेल्या प्रसुतीसाठी गेलेल्या महिलेला प्रसुतीनंतर स्वच्छतागृह आणि खोली स्वच्छ करावी लागली. माता, नवजात बालकांच्या आरोग्याची स्थिती वाईट आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागात २०२३ – २०२४ या वर्षांत ११०० हून जास्त माता मृत्यूची नोंद झाली आहे. राजधानी मुंबईत १६६ माता मृत्यूची नोंद आहे. शहरे आणि ग्रामीण भागात, अशीच स्थिती असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या वतीने सुरू असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे नोटीसा आल्या आहेत. हा गंभीर प्रकार आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू केली जात आहेत. पण, जुन्या महाविद्यालयांची स्थिती वाईट आहे. ग्रामीण भागात निकृष्ट दर्जाचे औषधे मिळतात. औषध निर्माण कंपन्या निकृष्ट दर्जाची औषधे तयार करतात. हा काळाबाजार अन्न व औषध प्रशासन विभागाला माहीत असूनही कारवाई होत नाही. आंबेजोगाई, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बनावट औषध प्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे. फक्त पत्ता आहे. प्रत्यक्षात कंपन्याच नाहीत, अशा बोगस लोकांना औषधे पुरविण्याचे कंत्राटे दिली आहेत. अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्र मेडिकल कॉन्सिलच्या निवडणुकाच झाल्या नाहीत. बीएचएमएस डॉक्टरांना ॲलोपॅथी उपचार करण्यास परवानगी दिली आहे, हे चुकीचे आहे. या बाबतचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
जलजीवन मिशन योजना फेल गेलेली योजना आहे, असे खुद्द मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणतात. राज्यात या योजनेची नीट अंमलबजावणी होत नाही. अनेक गावांत योजना होऊनही टँकरने पाणी पुरवठा होत आहे. हजारो योजनांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता द्यावी लागली. जलजीवन मिशनच्या कामांना केंद्र, राज्य सरकारकडून पुरेसा निधी मिळत नाही. त्यामुळे योजना रखडल्या आहेत. राज्यात जलजीवन मिशनचे ५० टक्केही काम झाले नाही. भर पावसाळ्यात राज्यात पाण्याचे टँकर सुरू आहेत. ३० हजार कोटी रुपये खर्च करुनही योजना अपूर्ण आहेत, आणखी १८ हजार कोटी रुपये द्यायचे आहेत. मग कोणता ठेकेदार जलजीवनचे काम करेल. केंद्राचा निधी ऑक्टोबर २०२४ पासून आलेला नाही, अशी विदारक स्थिती आहे.
मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना मंजूर झाल्याचे सांगितले आहे. ही योजना सुरू व्हायला अजून २० वर्षे लागतील. फक्त सर्वेक्षणासाठी ६१ कोटी रुपये दिले आहेत. कोकणातून पाणी मराठवाड्यात आणायचे आहे. फक्त घोषणा करून काहीच होणार नाही, असा टोलाही लगाविला.
राज्यातून उद्योग बाहेर जात आहेत. फॉक्सकॉन उद्योग प्रथम गुजरातला आणि गुजरातमध्ये पायाभूत नसल्यामुळे उत्तर प्रदेशला गेला आहे. एमआयडीसीतील बंद पडलेल्या कारखान्यांतून अंमली पदार्थांची निर्मिती केली जात आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) आज कर्जबाजारी झाले आहे, दायित्व ५१,४८६ कोटींवर गेले आहे. एमआयडीसी कर्जाच्या खाईत आहे. अनेक ठिकाणी एमआयडीसीने भूसंपादन केले आहे. पण, तिथे कोणताही उद्योग आला नाही. एमआयडीसीत आग लागण्याचे सत्र राज्यभरात सुरू आहे. ही विझविण्याची पायाभूत सुविधाच नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाचे काम ढिसाळ आहे. फक्त बदल्यांपुरताच विभाग राहिला आहे. राज्य महिला आयोग, पोलिस भरती, पशूसंवर्धन विभाग, वैधानिक विकास मंडळ कधी पुर्नस्थापित करणार आहात. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) खेळण झाले आहे. परीक्षा वेळेवर होत नाहीत. परीक्षा झाल्यातर निकाल नाही, निकाल लागला तर नियुक्ती नाही, असा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे स्पर्धा परिक्षांची तयारी करणाऱ्या मुलांची निराशा होत आहे. रिक्त पदाची भरती वेळेत घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी एमपीएससीने वेळापत्रक तयार करण्याची गरज आहे. एमपीएससीकडून निवड यादी जाहीर केली तरीही नियुक्ती दिली जात नाही, अशी गोंधळाची स्थिती आहे. देशाच्या सरन्यायाधीशांचा प्रोटोल पाळला जात नाही. सरकार सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरले आहे, अशी टीकाही दानवे यांनी केली.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा