*कोराळ तालुका उमरगा येथील जिल्हा परिषद शाळेचा स्लॅब कोसळण्याची घटना म्हणजे, सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या पडझडीचे प्रतीक* *---- ऍड -शितल शामराव चव्हाण*

 

*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:-- 9730 867 448

*मराठी भाषेच्या पोकळ अस्मितेचे राजकारण करणारे झेड. पी. शाळा वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरतील का?*

कोराळ (ता. उमरगा, जि. धाराशिव) येथील जिल्हा परिषदेच्या शाळेची इमारत कोसळण्याची घटना ही केवळ स्थानिक दुर्घटना नाही, तर महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या ढासळलेल्या स्थितीचे दृश्य प्रतीक आहे. ही घटना केवळ एक जुनी इमारत कोसळली म्हणून विसरून टाकता येणार नाही. कारण त्या इमारतीबरोबर एका पिढीचे भविष्य, शिक्षणाच्या हक्काचे स्वप्न, आणि संविधानाच्या कलम २१-ए नुसार मिळालेल्या मूलभूत अधिकाराचा पाया कोसळला आहे.

ही घटना उमरगा-लोहारा परिसरात "विकासा"च्या नावाने केल्या जाणाऱ्या फुशारक्या, उद्‍घाटनांचे फित कापणारे सोहळे, आणि वायफळ आश्वासने यांच्यावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहे. त्याचवेळी, मराठी भाषेच्या अस्मितेचे पोवाडे गाणाऱ्या नेत्यांना आरसा दाखवणारी आहे. 

कोराळ येथील शाळेची इमारत ही केवळ एक भौतिक रचना नव्हती, ती त्या गावातील गरीब, शेतकरी, कष्टकरी वर्गाच्या मुलांची शैक्षणिक स्वप्नांची पहिली पायरी होती. तीच जर सुरक्षित नसेल, तर मग "शिक्षणाचा अधिकार" केवळ कागदावर उरतो.

कोराळच्या या दुर्घटनेला केंद्रस्थानी ठेवून सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेतील कमतरता, शासकीय उदासीनता आणि झेड. पी. शाळांबाबतच्या चुकीच्या धोरणांचा आढावा घेणे आवश्यक आहे.

*कोराळ दुर्घटना: सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या पडझडीचे प्रतिक*

कोराळ येथील झेड. पी. शाळेची इमारत कोसळण्याची घटना ही एकट्या इमारतीच्या कमकुवत बांधकामापुरती मर्यादित नाही. ही घटना ग्रामीण भागातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांच्या दुरवस्थेचे प्रतीक आहे. अशा दुर्घटना वारंवार घडत असताना, शासनाच्या प्राधान्यक्रमात शिक्षण क्षेत्र मागे पडत असल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, २०१९ मध्ये, महाराष्ट्रातील एका अहवालानुसार, राज्यातील १०,००० हून अधिक शाळांच्या इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याचे नोंदवले गेले होते. तरीही, या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिले गेले नाही. कोराळच्या घटनेने पुन्हा एकदा हा मुद्दा अधोरेखित केला आहे की, ग्रामीण भागातील शाळा केवळ शिक्षणाचे केंद्र नसून, त्या मुलांच्या सुरक्षिततेची हमी देणाऱ्या संस्था असाव्यात.

*झेड. पी. शाळांचे दुर्लक्षित वास्तव*

महाराष्ट्रात जिल्हा परिषदेच्या शाळा (झेड. पी. शाळा) ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा कणा आहेत. मात्र, या शाळांचे बळकटीकरण करण्याऐवजी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

कमकुवत पायाभूत सुविधा: 

कोराळच्या घटनेप्रमाणे, अनेक झेड. पी शाळांच्या इमारती जुनाट आणि जीर्ण झाल्या आहेत. २०२२ च्या एका सरकारी अहवालानुसार, *राज्यातील ४०% झेड पी शाळांमध्ये मूलभूत सुविधा जसे की स्वच्छ पाणी, शौचालय आणि वीज यांचा अभाव आहे.* यामुळे विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि शिक्षण दोन्ही धोक्यात येत आहे.

शिक्षकांची कमतरता: 

झेड. पी. शाळांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त राहणे ही मोठी समस्या आहे. २०२३ च्या आकडेवारीनुसार, *महाराष्ट्रातील १५% झेड. पी. शाळांमध्ये एक किंवा दोनच शिक्षक असून, ते एकाच वेळी अनेक वर्गांना शिकवतात. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो.

निधीचा अभाव: 

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शिक्षणासाठी मिळणारा निधी हा प्रामुख्याने शहरी भागातील खासगी आणि अर्ध-खासगी शाळांना वळवला जातो. ग्रामीण भागातील झेड. पी. शाळांना मिळणारा निधी हा त्यांच्या गरजेच्या तुलनेत अत्यंत तुटपुंजा आहे. उदाहरणार्थ, २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ११% निधी वाटप झाला, परंतु यापैकी फक्त ३% निधी ग्रामीण शाळांच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरला गेला.

शाळा बंद करण्याचे धोरण: 

गेल्या दशकात, कमी पटसंख्या असलेल्या झेड. पी. शाळा बंद करण्याच्या शासकीय धोरणाचा परिणाम ग्रामीण भागातील शिक्षणावर झाला आहे. *२०१५ ते २०२३ या कालावधीत, महाराष्ट्रात २,५०० हून अधिक झेड पी शाळा बंद झाल्या.* यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले आहे, विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांवर याचा गंभीर परिणाम दिसून येतो.

शासकीय उदासीनता आणि राजकीय पोकळपणा:

मराठी भाषेच्या अस्मितेचे राजकारण करणारे नेते आणि पक्ष यांनी मराठी शाळांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या नावाखाली राजकारण करणे सोपे आहे, परंतु ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमाच्या शाळांच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नाहीत. कोराळच्या घटनेनंतरही जर या नेत्यांनी मौन बाळगले, तर त्यांचे मराठी अस्मितेचे राजकारणकेवळ पोकळ ठरेल.

उदाहरणार्थ, ठाकरे बंधू आणि त्यांचे समर्थक यांनी मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी रस्त्यावर उतरण्याची तयारी दाखवली आहे. मात्र, त्यांनी झेड. पी. शाळांच्या दुरवस्थेवरही तितक्याच तीव्रतेने आवाज उठवला पाहिजे. शाळा बंद पाडण्याच्या धोरणांचा विरोध करणे, शिक्षणासाठी अधिक निधीची मागणी करणे आणि ग्रामीण भागातील शाळांच्या पुनर्बांधणीसाठी दबाव टाकणे यासारखी पावले उचलली गेली पाहिजेत.

*उपाययोजना आणि पुढील दिशा*

सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या या संकटावर मात करण्यासाठी खालील उपाययोजना सुचवल्या जाऊ शकतात:

पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण: 

प्रत्येक झेड पी शाळेच्या इमारतीचे संरचनात्मक ऑडिट करून धोकादायक इमारतींची तातडीने दुरुस्ती किंवा पुनर्बांधणी करणे.

शिक्षक भरती: 

रिक्त शिक्षकांच्या जागा भरण्यासाठी विशेष मोहीम राबवणे आणि शिक्षकांना प्रशिक्षण देणे.

निधी वाटप: 

शिक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण शाळांना प्राधान्य देऊन निधीचे योग्य वाटप करणे.

सामाजिक सहभाग: 

स्थानिक समुदाय, स्वयंसेवी संस्था आणि खासगी क्षेत्र यांना शाळांच्या विकासात सहभागी करून घेणे.

शाळा बंदीवर पुनर्विचार: 

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याऐवजी त्यांना बळकट करण्यासाठी विशेष योजना आखणे.

कोराळ येथील शाळेची इमारत कोसळण्याची घटना ही महाराष्ट्रातील सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेच्या दुरवस्थेचे, तिच्या पडझडीचे प्रतिक आहे. ही घटना शासकीय उदासीनता, अपुरे निधीवाटप आणि चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. मराठी अस्मितेचे राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी आणि समाजातील सर्व स्तरांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. शिक्षण ही केवळ मुलांची गरज नाही, तर समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे. जर आपण आता जागे झालो नाही, तर अशा दुर्घटना पुन्हा घडतील आणि आपली पिढी यासाठी जबाबदार ठरेल.

या घटनेकडे केवळ एक इमारत कोसळल्याची घटना एवढ्या मर्यादीत दृष्टीने पाहून चालणार नाही. ही घटना म्हणजे आपल्या व्यवस्थेच्या कोसळलेल्या मूल्यांची निशाणी आहे. जर आपण आजही केवळ बातम्या वाचून मोकळे झालो, तर उद्या अशीच दुर्घटना आपल्या गावात, आपल्या मुलांच्या शाळेत घडेल.

ही वेळ आहे, शिक्षणाला विकासाच्या केंद्रस्थानी नेण्याची मागणी करण्याची. हा प्रसंग फक्त हळहळण्याचा नाही, तर हसत-खेळत मरत चाललेल्या सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेला पुन्हा नव्याने उभं करण्याच्या चळवळीचा प्रारंभबिंदू ठरावा असाच हा प्रसंग आहे.

© ऍड. शीतल शामराव चव्हाण

(मो. 9921657346)