*मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग ? ...विरोधी पक्षाकडून हालचालींना वेग*

 

*विशेष---प्रतिनिधी*

  *राज(कासिम) -मुलाणी* 

 *टाइम्स 45 न्यूज मराठी

नवी दिल्ली : बिहारमधील मतदारयादी विशेष सखोल फेरतपासणी मोहीम आणि मतचोरीच्या आरोपांवरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सूचना मांडण्याचा विचार विरोधी पक्ष करत आहेत. 'इंडिया' आघाडीतील पक्षांच्या नेत्यांची सोमवारी याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. आमच्यासमोर सर्व संसदीय आणि कायदेशीर पर्याय खुले आहेत, असे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

निवडणूक आयोगाचे काम पक्षपाती असल्याचा आरोप करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सूचना मांडण्याचा विचार करण्यासाठी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांची सोमवारी नवी दिल्लीत बैठक झाली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात अनेक विरोधी नेते जमले आणि त्यांनी यावर चर्चा केली. ज्ञानेश कुमार यांनी रविवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची योग्य उत्तरे दिली नाही, असे मुद्दे काही खासदारांनी मांडले. ही लढाई पुढे नेली पाहिजे, असे सांगत या खासदारांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याची सूचना केली, असे सूत्रांनी सांगितले.

महाभियोग मांडण्याचा निर्णय चर्चेच्या टप्प्यात असला तरी विरोधी पक्ष पुन्हा भेटणार असून यावर सखोल चर्चा करण्यात येणार असल्याचे विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सांगितले. काँग्रेस नेते नासीर हुसेन यांना महाभियोगाच्या हालचालीबाबत विचारले असता या संदर्भात सर्व लोकशाही मार्गांचा वापर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले. ''आम्हाला अपेक्षा होती की निवडणूक आयोग जनतेने उपस्थित केलेल्या सर्व चिंता आणि प्रश्नांची उत्तरे देईल. उपस्थित शंका आणि विसंगती दूर करेल. मात्र जनतेच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यात ते अयशस्वी ठरले,'' असे हुसेन यांनी सांगितले.

काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनीही मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरुद्धच्या संभाव्य महाभियोग कारवाईबाबत योग्यवेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले, तर राष्ट्रीय जनता दलाचे मनोज झा यांनीही आमच्यासमोर सर्व संसदीय आणि कायदेशीर पर्याय खुले असल्याचे सांगितले.

वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी जाहीर

पाटणा : बिहारमध्ये मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणीदरम्यान (एसआयआर) मसुदा मतदारयादीतून वगळलेल्या ६५ लाख मतदारांची यादी निवडणूक आयोगाने सोमवारी प्रसिद्ध केली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ही यादी १९ ऑगस्टपर्यंत प्रसिद्ध करावी आणि त्याचा अनुपालन अहवाल २२ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाला दिले होते.

त्यानुसार निवडणूक आयोग सर्व ठिकाणच्या मतदार केंद्रांमधील 'एएसडी' (अनुपस्थित, स्थलांतरित आणि मृत) मतदारांची नावे प्रसिद्ध करत असून ती ऑनलाइन प्रसिद्ध केली जाण्याचीही शक्यता आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, निवडणूक आयोग मागासवर्गीय समुदायांमधील मतदारांची नावे वगळत असून सत्ताधारी भाजपच्या फायद्यासाठी काम करत आहे, असा आरोप समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केला आहे.

मागासवर्गीयांची मते वगळली जात आहेत हे सत्य आहे. सपने हा मुद्दा आधीही उपस्थित केला आहे. हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, हे मागासवर्गीयांची मते जाणीवपूर्वक वगळण्यासाठी केले जात आहे. तसेच ही मते इतरत्र (भाजपकडे) वळत असल्याचे दाखवले जात आहे.– अखिलेश यादव,