*"नाईक मागास समाजसेवा मंडळा "च्या अनुदानित आश्रम शाळेत गैरप्रकाराची मालिका--- संचालक मंडळ ,अध्यक्ष, सचिव, यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी*

 

*संपादक --टाइम्स 45 न्यूज मराठी*

*मो:-- 9730 867 448

नाईक मागास समाज सेवा मंडळ, वसंतनगर नळदुर्ग (ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव) या संस्थेमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या प्राथमिक व माध्यमिक अनुदानित आश्रमशाळेत गेल्या अनेक वर्षांपासून गंभीर गैरप्रकार सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासनाच्या शंभर टक्के अनुदानावर चालणाऱ्या या शाळेत शासनाच्या निधीचा अपहार, बोगस कागदपत्रे, बनावट स्वाक्षऱ्या, नियमबाह्य नोकर भरती तसेच विद्यमान संचालक मंडळाची वैधता संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याचा आरोप श्री. गणेश प्रभाकरराव पाटील यांनी सहाय्यक आयुक्त, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, धाराशिव यांच्याकडे दिलेल्या निवेदनातून केला आहे.

शासन फसवणुकीचे गंभीर आरोप

सदर संस्थेचे २०१० पासूनचे कार्यकारणी मंडळ अस्तित्वात नसताना अध्यक्ष व सचिव पदाधिकाऱ्यांनी बनावट सह्या करून संस्थेच्या नावे बँक खात्यांमधून कोट्यवधींचे अनुदान उचलल्याचे नमूद आहे. सचिव सुरेंद्र राठोड यांच्या नावाने वापरण्यात आलेल्या सह्या पूर्णपणे बनावट असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

कर्मचारी भरतीत एकाच घरातील पाच जण

शाळेतील कर्मचारी भरतीत नियमांचा संपूर्ण फज्जा उडवून एकाच कुटुंबातील पाच सदस्यांना नोकरी देण्यात आली असून, अध्यक्षाची पत्नी अधीक्षिका, भावजय स्वयंपाकी, व अन्य नातेवाईक शिक्षक म्हणून कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. विशेष म्हणजे, हे कर्मचारी प्रत्यक्षात शाळेत हजर नसतात, मात्र त्यांच्या नावावर वेतन घेतले जात असल्याचा आरोप आहे.

विद्यार्थी संख्या फक्त १० ते १५, अनुदान २४० विद्यार्थ्यांवर

आश्रमशाळेत २४० विद्यार्थ्यांची अट असताना प्रत्यक्षात फक्त ५०-६० विद्यार्थीच उपस्थित असून निवासी विद्यार्थी केवळ १० ते १५ आहेत. तरीही शासनाकडून पूर्ण अनुदान घेतले जात असल्याचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा असून त्यामागे मोठ्या आर्थिक घोटाळ्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.

बोगस ठराव, बनावट कागदपत्रे, फसवणूक रचनेची सखोल चौकशीची गरज

२०१० ते २०२५ या कालावधीत बनावट ठराव, प्रोसेडींग बुकवर बनावट सह्या, बनावट नाहरकत प्रमाणपत्रे दाखल करून धर्मादाय आयुक्त कार्यालयात दाखल करण्यात आले असल्याचेही निवेदनात नमूद आहे. याबाबत चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष?

या सर्व प्रकरणाबाबत वेळोवेळी तक्रारी देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संस्थेतील खोटारडेपणा व शासनाच्या निधीची लूट चालूच राहिली. ‘दैनिक सकाळ’ने १९ जानेवारी २०२४ व २३ डिसेंबर २०२३ रोजी या प्रकरणाची पोलखोल प्रसिद्ध केली होती. मात्र, अद्यापही संबंधितांवर कोणतीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.

प्रशासक नेमण्याची मागणी

सदर प्रकरणात नविन संचालक मंडळाला मान्यता मिळेपर्यंत कोणतेही अनुदान अदा करू नये. तसेच सध्याचे संचालक मंडळ रद्द करून प्रशासक नेमावा आणि सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी ठाम मागणी श्री. गणेश पाटील यांनी निवेदनात केली आहे.

संस्था मान्यता रद्दीच्या उंबरठ्यावर

या संस्थेचे सर्व कारभार आश्रमशाळा संहिता व शासन परिपत्रकांच्या विरोधात चालू असल्याचे या निवेदनातून अधोरेखित होते. त्यामुळे शासनाने तात्काळ चौकशी करून संस्थेची मान्यता रद्द करावी, अन्यथा शासनाच्या निधीची पुढील लूट थांबणार नाही, असे निवेदनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.