*इंग्रजी शाळांना आर टी ई,कायद्या अंतर्गत गरीब विद्यार्थ्यांना तात्काळ परवानगी द्यावी---इक्बाल मुल्ला,सांगली.*

 

*टाइम्स 45 न्युज मराठी*

 *मो.9730 867 448*

गोरगरीब विध्यार्थी इंग्रजी शाळेत शिक्षणापासून "वंचित" राहणार ! 

"गोरगरीब" पालकांच्या मुलांना खाजगी इंग्रजी शाळेत शिक्षण मिळावे या "उदात्त" धोरणाने मोठ्या गाजावाजाने "आरटीई हा "कायदा" काढण्यात आला परंतु महाराष्ट्र शासनाच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळे आज हजारो गरीब विध्यार्थी खाजगी शाळांच्या शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा "धोका" निर्माण झाला आहे .याला जबाबदार कोण ??? जिल्हापरिषद सांगली की महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षणमंत्री ??? केंद्रसरकारकडून आणि महाराष्ट्र सरकारकडून आलेला शैक्षणिक निधी सांगलीतील जिल्हापरिषदेला खेचता आला नाही, हें सांगली जिल्हापरिषदेचे अपयश आहे का ?? तथाकथित आलेला निधी आज जिल्ह्यातील शिक्षण संस्थांना देता आला नाही,व हजारो गरजवंत विध्यार्थी इंग्रजी शाळा शिकण्यापासून अलिप्त राहिले .याला कारणीभूत व "जबाबदार" जिल्हापरिषद व त्याचे शिक्षण खात्याचे प्रमुख आहेत का ??? त्यांची "चौकशी" व्हायला हवी का ??? 

     इतर विकासकामांसाठी करोडाचा निधी,परंतु आरटीई साठी "निधी" का नाही ???* 

महाराष्ट्रात अनेक "विकासकामांना" करोडो रुपयांचा निधी सरकार मंजूर करत असते. परंतु भविष्यातील संस्कारक्षम नागरिक बनण्याच्या प्रक्रियेतील महत्वाचा "दुवा" आणि घटक असणारा "विद्यार्थी" असेल आणि त्यालाच जर महाराष्ट्र सरकार आणि शिक्षण मंत्री आणि जिल्हापरिषद "अनाथ" करत असतील ,त्यांना वाऱ्यावर सोडत असतील तर यांच्यासारखे "दुर्दैवी" बाब कोणती असावी ??? याचा निषेध सर्व समाजमाध्यमांवर व्हायलाच हवा !

आरटीई च्या योजनेला निधी न देण्याचा निर्णय किंवा जिल्हापरिषद यांच्या मार्फत शिक्षण संस्थांना न मिळणारा निधी याची दखल "उच्चस्तरावर" घ्यायलाचं हवी. 

आरटीई च्या कायद्याची न झालेली अमलबजावणी महाराष्ट्रातील गोरगरीब जनतेच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारी ठरत आहे . आज शासनाच्या चुकीच्या निर्णयाचा पालकवर्गाने निषेध- व्यक्त केला आहे.

नवीन वर्षात आपल्या पाल्याला (विद्यार्थ्याला) खाजगी इंग्रजी शाळेत प्रवेश न मिळाल्याने गरीब व मध्यमवर्गीय पालकांमध्ये संतापाची लाट उमटली आहे. एकीकडे काही सरकारी शाळेत मराठी शाळेचा घसरलेला स्तर आणि "पटसंख्या" आणि दुसरीकडे विध्यार्थ्यांच्या "कलागुणाला" वाव देणारी " इंग्लिश मेडीयम "च्या शाळा यामध्ये सर्वसामान्य पालक "भरडला" जात आहे .

वास्तविक इंग्रजी शाळेत भरमसाठ फी -आकारली जाते.त्या फी च्या मोबदल्यात उच्च प्रतीचे शिक्षण विध्यार्थ्यांना दिले जाते. त्याच्याबरोबर स्विमिंग, बॅडमिंटन, कराटे , बुद्धिबळ, कॅरम, हॉर्स रायडींग ,मैदानी खेळ अशा प्रकारचे अनेक खेळ विध्यार्थ्यांना शिकवले जातात. त्याशिवाय सर्वोच्च दर्जाचे शिक्षक ही जमेची बाजू असते. सहजसुंदर उच्च शिक्षण आणि गुणात्मक शैक्षणिक "सानिध्य" ..यामुळे विद्यार्थ्यांचा चौफेर विकास होतो,ही वस्तुस्थिती आहे. 

सांगली जिल्ह्यात प्रतिष्ठित "आप्पासाहेब बिरनाळे" पब्लिक स्कुल, आर. जी. पटेल आणि जस्मिन पटेल यांनी अथक प्रयत्नाने घडवलेली "स्कायलार्क" तसेच सांगलीतील सुप्रसिद्ध "पोदार" , तक्षिला ,घोडावत, झील , सेंथ थॉम ,अल्फोन्सा, दीप , ऐ.बी पाटील अशा प्रमुख अनेक खाजगी शिक्षण संस्था ज्ञानार्जनाचे कार्य "उत्कृष्ठपणे" करत आहेत.

आरटीई च्या कायद्यामुळे पालकांना "फीमध्ये" मध्ये सवलत मिळते. कित्येक शाळेमध्ये संपूर्ण फी माफ केली जाते. केवळ *पुस्तके* ,बॅग स्कुल व्हॅन याचेच पैसे पालकांना द्यावे लागतात.

वास्तविक गरजवंत पालकांना सवलतीच्या दरात शिक्षण मिळावे ही समस्त शिक्षण संस्थांची ही मागणी असते. परंतु महाराष्ट्र सरकारच्या "चुकीच्या धोरणामुळे" या इंग्रजी शाळेच्या व्यवस्थापनाचे करोडो रुपये महाराष्ट्र शासनाने थकीत ठेवले आहेत. त्यामुळे 2024 या शैक्षणिक वर्षात RTE चा लाभ सर्वसामान्य विध्यार्थ्यांना मिळणे अशक्य झाले आहे . जिल्ह्यातील शाळांची आरटीई ची "मानसिकता" असताना देखील थकीत रकमेमुळे या सर्व शाळांना दुर्दैवाने "बंधन" आलेले आहे .

      .सागर बिरनाळे यांचे लोकोपयोगी शैक्षणिक "योगदान" ! 

 सांगली जिल्ह्याच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आपल्या लोकाभिमुख आणि "वस्तुनिष्ठ" कार्यप्रणालीमुळे , विद्यार्थ्यांच्या "जडणघडणीचे" शिल्पकार ठरलेल्या आप्पासाहेब बिरनाळे शाळेचे नावं अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. यशस्वितेचा मुकुट परिधान करत ,अपार कष्ठाने शाळेचा नावलौकिक "महाराष्ट्रात" पसरवलेल्या सांगलीतील प्रतिथयश आप्पासाहेब बिरनाळे शाळेचे उपाध्यक्ष सागर बिरनाळे यांच्या कर्तुत्वाला "मानाचा मुजरा" करावा लागेल. 

 सागर बिरनाळे यांनी देखील "आरटीई" च्या मूलभूत स्थापनेचे स्वागतार्ह स्वागत करत, गोरगरिबांसाठी सन्मानाचे व्यासपीठ असणाऱ्या आणि भविष्यात "सन्मानाची शिडी" चढणाऱ्या या संकल्पनेचे "कौतुक" केले. या योजनेचा खऱ्या गरजवंतानाच लाभ व्हावा हा त्यांनी मानस व्यक्त केला.

महाराष्ट्र सरकारने समस्त गोरगरीब आणि गरजवंत पालकांची आर्त हाक आणि संवेदना याची दखल घेत तात्काळ खाजगी इंग्रजी शाळांना आरटीई कायद्याच्या अंतर्गत "गरीब विद्यार्थ्यांना" प्रवेश देण्याची तात्काळ "परवानगी" द्यावी.आणि गरजवंतांचे आशीर्वाद घ्यावेत ही नम्र विनंती . धन्यवाद ! 

इकबाल बाबासाहेब मुल्ला

(पत्रकार)

संपादक - सांगली वेध 

संपादक - वेध मीडिया न्यूज,सांगली.

*मोबाईल - 8983587160*